देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाय।
प्रदेश के सभी स्कूलों का डाटाबेस तैयार किया जाय, कि कहां कितने अतिरिक्त कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता है। रमसा के तहत मिली धनराशि का समय पर सदुपयोग हो, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि स्कूलों में प्रयोगशालाओं की दशा को और सुधारा जाय। आउसटसोर्स पर तैनात लैब सहायकों से मल्टीटास्क वर्कर के रूप में भी कार्य लिया जाय। आउटसोर्स पर कार्यरत रमसा कर्मियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाय। इसके लिए विभाग कार्ययोजना तैयार करे। स्कूलों में लैब टैक्नीशियनों के पद सृजित किये जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी विशेष फोकस किया जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कुछ योजनाओं में कटौती कर दी गई है, जिसका नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है। फिर भी राज्य सरकार अपने स्तर से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किये गये कार्यों को पूरा करेगी।
बैठक में शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, मुख्य सचिव एन.रवि शंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, एस0राजू, डी.जी. रमसा डी.सेंथिल पांडियन आदि उपस्थित थे।
