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स्‍मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे

स्‍मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे
नई दिल्ली

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 1 अप्रैल को 10:00 बजे रात में स्‍मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के प्रतिभागी छात्रों को संबोधित करेंगे। स्‍मार्ट इंडिया हैकथॉन का उद्देश्‍य युवाओं और खास तौर से इंजीनियरिंग के छात्रों में नवाचार को प्रोत्‍साहन देने और नए विचारों को सामने लाना है। इसके तहत भारत सरकार के 29 मंत्रालयों/विभागों द्वारा चिन्‍हित सामाजिक महत्‍व की समस्‍याओं पर ध्‍यान दिया जाएगा।

उल्‍लेखनीय है कि स्‍मार्ट इंडिया हैकथॉन का आरंभिक बिंदु ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्‍टार्ट-अप इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ है, जिसके लिए कुशल और अभिनव विचारों वाली श्रम शक्‍ति की आवश्‍यकता होती है। इस आयोजन में 10,000 से अधिक प्रोग्रामर हिस्‍सा लेंगे, जिसके कारण यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा हैकथॉन आयोजन बन गया है।

स्‍मार्ट इंडिया हैकथॉन का ग्रांड फिनाले देश के 26 विभिन्‍न स्‍थानों पर 1 अप्रैल को 8:00 बजे सुबह शुरू होगा और 2 अप्रैल को 8:00 बजे रात में समाप्‍त हो जाएगा। प्रत्‍येक स्‍थान को भारत सरकार के किसी न किसी विभाग या मंत्रालय के अधीन रखा गया है। फिनाले की तैयारी में लगभग 2110 सलाहकारों ने छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। इनकी नियुक्‍ति छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए की गई थी। फिनाले के दौरान चुने हुए समूह 1 अप्रैल, 2017 को 8:00 बजे सुबह से लेकर 2 अप्रैल, 2017 को रात के 8:00 बजे तक लगातार 36 घंटे सक्रिय रहेंगे और प्रोग्रामिंग के जरिए समस्‍या संबंधी डिजिटल हल निकालेंगे ताकि कम्‍प्‍यूटर सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्‍प बनाए जाएं। जो सॉफ्टवेयर तैयार होंगे, उनका संबंधित मंत्रालय और उद्योग जगत के विशेषज्ञ निर्णायक विश्‍लेषण करेंगे। बेहतरीन तीन सोल्यूशन के लिए टीमों को क्रमश: एक लाख रुपये, 75 हजार रूपये और 50 हजार रूपये का पुरस्‍कार दिया जाएगा। पुरस्‍कृत सॉफ्टवेयर को मंत्रालय/ विभाग अपने कामकाज संबंधी प्रणालियों में सुधार के लिए इस्‍तेमाल करेंगे और यदि आवश्‍यकता हुई तो उसे उन्‍नत बनाएंगे। पुरस्‍कार विजेताओं का ‘कम्‍यूनिटी ऑफ इनोवेटिव माइंड्स’ गठित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर इस अभियान के प्रमुख संरक्षक हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एआईसीटीई के माध्यम से इस अभियान को चला रहा है।

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