देहरादून: सुभाष रोड स्थित एक स्थानीय होटल में उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीज ऐसोसिएशन के तत्वाधान में जी.एस.टी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं निबंधन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार प्रकाश पंत ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यशाला में जी.एस.टी विशेषज्ञ विमल जैन द्वारा जी.एस.टी ड्राफ्ट के विभिन्न पहलुओं को उपस्थित सदस्यों को बताया तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया।
इस अवसर पर मा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी लागू होनी है, जिसके मद्देनजर केन्द्र सरकार के जी.एस.टी ड्राफ्ट रूल को ठीक से समझने, इसके विभिन्न तकनीकि पहलुओं तथा उससे सम्बन्धित सुझावों के आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों तथा टैक्स से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों के साथ जी.एस.टी विशेषज्ञों द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने हेतु कार्याशाला का आयोजन किया गया है। उन्होने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता स्थानीय व्यापारियों को जी.एस.टी को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना है साथ ही सरकार का पूरा ध्यान स्थानीय उद्योगपति, व्यापारी व बाहर से आने वाले व्यापारियों की जी.एस.टी के कारण किसी भी असुविधा को दूर करते हुए हरसम्भव मदद प्रदान करना है। उन्होने कहा कि जी.एस.टी के कारण स्थानीय व्यापारियों को जो भी नुकसान होगा उसकी हरसम्भव भरपाई की जायेगी तथा उनके द्वारा उठाये गये सवालों को जी.एस.टी कांउसिल तक पंहुचाकर उसका उचित समाधान किया जायेगा। उन्होने कहा कि जी.एस.टी के लागू होने से उत्तराखण्ड सहित देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, कर व्यवस्था में पारदर्शिता आयेगी, सही कर देने वाले को राहत मिलेगी तथा किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा।
इस अवसर पर पर प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन राधा रतूड़ी, आयुक्त कर रणबीर सिंह चैहान, उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रीज ऐसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, महामंत्री अनिल गोयल, सैन्ट्रल एक्साइज विभाग के अधिकारी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी व उत्तराखण्ड उद्योग ऐसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे।
