लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न कम्पनियों द्वारा जमाकर्ताओं के पैसे को इकट्ठा कर भाग जाने की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए कहा है कि इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए। ऐसी कम्पनियों को चिन्हित कर उन पर शिकंजा कसा जाए और जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इण्डिया’ की तर्ज पर ‘मेक इन यू0पी0’ के अभियान को सफल बनाने की योजनाएं बनायी जाएं। उन्होंने कहा कि बैंकिंग की सुविधाएं सभी को मुहैया कराने के हर सम्भव प्रयास किये जाएं और अधिक से अधिक संख्या में बैंक खाते खोलने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने स्टैण्ड-अप योजना की धीमी प्रगति पर असन्तोष जताते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रति बैंक शाखा एक अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी तथा एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश का आर्थिक विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश आज यहां शास्त्री भवन में संस्थागत वित्त विभाग के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर दिये। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण माफ किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार संस्थागत वित्त विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए, जिससे कृषक को इस सम्बन्ध में कठिनाई न हो। प्रदेश के गांवों में बैंक शाखाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की जाए। वित्तीय समावेशन/बैंक शाखा प्रसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैण्डअप इण्डिया आदि योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कायम करते हुए विशेष रूप अल्प सुविधा प्राप्त व निर्धन वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के ऋण जमानुपात का अनुश्रवण करते हुए बैंक से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण समन्वय बनाकर प्राथमिकता के स्तर पर कराया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और भारत सरकार से बैंकिंग विषयक मामलों में कोताही या हीला-हवाली न हो। संस्थागत विभाग द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित गतिविधियों का भी समन्वय किया जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ‘सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा का अहम हिस्सा है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
श्री योगी ने कहा कि जनसामान्य को सभी बीमा योजनाओं की जानकारी देने एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिये जाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष लोन मेला आयोजित कर जानकारी प्रदान की जाए तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र हो और कोई भी प्रभावित परिवार या व्यक्ति छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से लिंक करते हुए योजनाएं बनायी जाएं और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, डाॅ0 दिनेश शर्मा सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
