देहरादून: 2021 तक सभी को आवास देने के प्रति राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के एक लाख लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देने के बाद राज्य के प्रत्येक परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए, सरकार अपनी योजनाएँ धरातल पर रखेगी। यह बात मंत्री शहरी विकास आवास मंत्री /शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने होटल सरोवर पोर्टिको हरिद्वार रोड़ में, अवास एवं नगरीय विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही। मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को सस्ती दर पर आवासीय सुविधा देने के लिए विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी तकनीक की खोज हेतु, रिसर्च किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आउटपुट के साथ इसका इम्पैक्ट भी अच्छा मिले। श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार की प्रमुख चिन्ता निम्न आय वर्ग, रिक्शा, ठेली, मजदूर वर्ग के आवास को लेकर हैै। इस सन्दर्भ में सी0बी0आर0आई0 जैसी संस्था से अपेक्षा कि, इस राज्य के रूड़की में स्थित होने के कारण इस राज्य की आवश्यकतानुसार आवास एवं बायोटाॅयलेट के लिए, रिसर्च में अपना योगदान दें।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् लक्ष्य पूरा करने में इस संस्थान के रिसर्च की अहम भूमिका होगी। मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड एक पर्यटक राज्य है। यहाँ अर्द्धकुम्भ, कुम्भ, कावड़ मेला एवं चारधाम यात्रा समय-समय पर आयोजित होते हैं। इसमें आने वाला करोड़ों की संख्या पर्यटकों को बायोटायलेट एक चुनौती है। इस चुनौती को टैक्नोलाॅजी के माध्यम से निपटा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस वर्कशाप में मिले निष्कर्ष से उत्तराखण्ड जैसे छोटे राज्यों को विशेष फायदा होगा। कार्यशाला में भारत सरकार की सहयोगी संस्था हुड्को, सी0बी0आर0आई0 एवं भारत वर्ष के प्रमुख बिल्डर्स की उपस्थिति के साथ ही सी0बीआर0आई0 के डायरेक्टर एन गोपाल कृष्णन, राजेश गोयल, एस0के0गुप्ता आदि मौजूद थे।
