लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक 2017 (जी0एस0टी0 बिल) के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद अप्रत्यक्ष करों की अधिकता और विसंगतियां हमेशा ही चिन्ता का विषय रही हैं। इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही प्रभावित रहे हैं। साथ ही, केन्द्र और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी दिक्कतें होती थीं। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 के लागू होने से अब सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले करों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केलकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के बाद करों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से जी0एस0टी0 लागू करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यापक आर्थिक सुधारों को लागू करने के दृष्टिगत जी0एस0टी0 पर वर्ष 2014 से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
योगी जी ने कहा कि इस बिल को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पास किया जा चुका है और अब देश के सबसे बड़े राज्य की विधान सभा द्वारा भी इसे पारित किया जा चुका है। यह बिल देश में चल रहे आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण आधार है। विभिन्न प्रकार के करों की बहुलता के कारण व्यापारी और उपभोक्ता दोनों परेशान थे, जी0एस0टी0 लागू होने से दोनों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी0एस0टी0 एक क्रान्तिकारी कदम है, जिसके लागू होने से विभिन्न केन्द्रीय कर जैसे-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दवाओं-प्रसाधनों पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय अधिशुल्क और उपकर के अलावा राज्य में लगने वाले वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, स्थानीय कर इत्यादि समाप्त हो जाएंगे। राज्य में लगने वाले विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय और राज्य करों की एकरूपता की दिशा में जी0एस0टी0 काउन्सिल और उत्तर प्रदेश सरकार (जिसमें प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार और जी0एस0टी0 काउन्सिल के मध्य हुई 11 मीटिंग सम्मिलित हैं) के मध्य हुई बैठकों में दिये गये प्रस्तावों पर काउन्सिल द्वारा सहमति दी जा चुकी है।
योगी जी ने कहा कि जी0एस0टी0 लागू होने से सामाजिक समता के साथ-साथ आर्थिक समता भी आएगी। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों की विधायिकाओं पर इस बिल को पारित करने का उत्तरदायित्व है, ताकि इस आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश विधान सभा में जी0एस0टी0 बिल को पारित कराये जाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर प्रणाली की एकरूपता बनाये रखने के लिए संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 229ए के माध्यम से जी0एस0टी0 काउन्सिल का गठन किया गया है, जिसे सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर संस्तुति करने का अधिकार प्राप्त है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी0एस0टी0 को पारित कर भारत की संसद में आर्थिक संघवाद की एक नई और प्रभावशाली अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जी0एस0टी0 1 जुलाई, 2017 से तभी लागू हो पाएगा, जब देश के सभी राज्यों की विधान सभाएं इसे पारित कर देंगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जी0एस0टी0 लागू करने के लिए सी0जी0एस0टी0 व आई0जी0एस0टी0 एक्ट संसद द्वारा पारित किये गये हैं। इन्हें राज्य में भी पारित किया जाना समीचीन होगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विधेयक हैं और आर्थिक सुधारों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक सुधारों की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जी0एस0टी0 व्यापारी तथा उपभोक्ता दोनों के हित में है।
योगी जी ने कहा कि जी0एस0टी0 बिल के लागू होने से राज्य को राजस्व का घाटा अवश्य होगा, क्योंकि अनाजों पर लगने वाले सभी कर समाप्त हो जाएंगे, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों को होने वाली राजस्व हानियों की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त पूरा देश एक वृहत मार्केट बन जाएगा। माल की ढुलाई के दौरान राज्यों की सीमाओं पर होने वाली दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी और मानव हस्तक्षेप कम हो जाएगा। वस्तुओं की आवाजाही के बैरियर समाप्त हो जाएंगे। ये सारी व्यवस्था मैकेनाइज्ड ढंग से की जाएगी, जिससे कर चोरी रुकेगी। क्योंकि कर इतना अधिक नहीं होगा कि व्यापारी इसे भरने से डरे। जी0एस0टी0 के अन्तर्गत व्यापारी को कर जमा करने के लिए जगह-जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।
