लखनऊ: देश भर का किसान आंदोलित है। तमिलनाड़ु, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान अनेक राज्यों में किसान बदहाल हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर जो बर्बर अत्याचार हुआ है उसकी मिसाल नहीं। उत्तर प्रदेश का किसान भी अपनी अनदेखी से क्षुब्ध है। यही हाल अन्य प्रदेशों का भी है। किसान आंदोलन कभी भी विकराल रूप ले सकता है।
किसान आंदोलन का विस्फोट वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों का परिणाम है। लोकसभा चुनाव में किसानों, गरीबों, नौजवानों को झूठे सपने दिखाए गए थे। तमाम वादे किए गए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था जबकि पहले से नौकरी कर रहे तीन वर्ष में ही डेढ़ करोड़ नौजवानों को बेरोज़गार बना दिया हैं। सबसे ज्यादा दुःखी और क्षुब्ध किसान है। वह देश का अन्नदाता है लेकिन आज वह कर्जदार का अपमान झेल रहा है। 36 हजार किसान तीन वर्षों में आत्महत्या कर चुके हैं।
भारत के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के समय अपने भाषणों द्वारा प्रदेश के किसानों को कर्ज से मुक्त करने का वादा किया था किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के वादा के खिलाफ केवल सीमान्त व लघु कृषको का एक लाख रूपया तक का कर्ज माफ करने की बात की जा रही है। तब कहाँ कर्ज माफ हो गया है। सरकार की इस प्रकार की दोहरी भ्रामक नीति से दुखी होकर हमीरपुर, कौशाम्बी, कानपुर नगर जनपदों में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। हमें आशंका है कि उत्तर प्रदेश का किसान कभी भी आन्दोलन करने को विवश हो सकता है।
मान्यवर, आपके संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि देश के किसानों की चिंता करते हुए डा0 राममनोहर लोहिया ने उनकी समस्याओं को देशव्यापी स्तर पर उठाया था। चैधरी चरण सिंह जब केंद्र में वित्तमंत्री बने उन्होंने केंद्रीय बजट की 70 प्रतिशत राशि किसानों एवं कृषि की तरक्की के लिए निर्धारित की थी। उत्तर प्रदेश में जब सन् 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार रही कृषि एवं किसान के हित में बजट की 75 प्रतिशत धनराशि खर्च की गई। किसानों को कर्जमाफी, फसलबीमा, मुफ्त सिंचाई, किसान बीमा, समाजवादी पेंशन, की सुविधाओं के साथ उसकी आय बढ़ाने के लिए मंड़ी स्थलों का निर्माण, कामधेनु योजना तथा संपर्क मार्गों का निर्माण कराया गया। गांवों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। अब 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है।
लेकिन जबसे केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, गांव-खेती-किसान उपेक्षित हो रहे हैं। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां कारपोरेट घरानों की पक्षधर रही है और गरीब, किसान नौजवान के हितों से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। इसीलिए किसानों को राहत देने की जगह बड़े 50 पूंजी घरानांे का डेढ़ लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया है और उनके संरक्षण की नीतियां बनाई जा रही है। कई बड़े कर्जदार बैंकों को धोखा देकर विदेश भाग गए है।
भाजपा सरकारें गरीबों और किसानों की आर्थिक हालत के सुधार में दिलचस्पी नहीं रखती है। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का वादा भी हवा हवाई है क्योंकि अब तक इसकी कोई रूपरेखा सामने नहीं आई है। भाजपा चाहती है किसान खुद ही खेती करना छोड़ दे।
विडंबना है कि किसान के उत्पाद का लागत मूल्य खाद, बीज, कृषि उपकरणों के रूप में तो बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किसान इस तरह दोहरी मार का शिकार है। एक तो उनकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है और दूसरे वे कर्जदार होते जा रहे हैं। ऐसे में किसान आत्महत्या को विवश है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर भाजपा सरकारें सिर्फ किसानों के साथ छलावा कर रही हैं क्योंकि 94 प्रतिशत किसान तो बाजार के भरोसे रहते हैं।
महोदय,
समाजवादी पार्टी की मांग है कि देश भर में सभी किसानों का पूरा कर्ज समाप्त किया जाए। कृषि उत्पाद का उसके उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर किसान को फसलों का लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाये। भाजपा को लोकसभा चुनावों में किया गया वादा निभाते हुए डा0 स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के सुझावों पर अमल करना चाहिए।
किसान के क्षोभ, असंतोष और आक्रोश की उपेक्षा करना किसी भी स्थिति में देशहित में नहीं होगा। यह देश अभी भी गांवो में बसता है। मध्य प्रदेश के किसान के धैर्य का बांध टूटने पर स्थिति विस्फोटक और बेकाबू हो सकती है। मंदसौर उसका एक नमूना भर है। अगर भाजपा सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन रहेगी तो उत्तर प्रदेश का किसान भी अन्य राज्यों के किसानों के साथ आंदोलन के रास्ते पर होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, राजस्थान में किसान आंदोलन की राह पर है।
समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के किसानों की मांगों का पूर्णरूप से समर्थन करती है और वहां के किसानों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी विभिन्न प्रदेशों में किसानों के प्रति हो रहे उत्पीड़न की निंदा करती है और आग्रह देती है कि किसान के आक्रोश को कमतर आंकने की गलती न की जाए।
हमारा आपसे आग्रह है कि कृपा पूर्वक किसानों के हित में भाजपा की कृषि विरोधी आर्थिक नीतियों के चलन को रोंके, किसानांे के साथ किए गए वादों को निभाने के समयबद्ध योजना बनाने का भाजपा सरकार को निर्देश दें तथा साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिये जाय कि समस्त वर्गो के किसानों का सम्पूर्ण ऋण तत्काल माफ किया जाय।
