राज्य सूचना यू0टी0आई0 कार्यान्वयन समिति की बैठक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नियोजन डा0 देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन लाभार्थीपरक अन्य योजनाओं के संबंध में उपस्थित विभागों से अपेक्षा की गई कि वे नियोजन विभाग को अवगत करायेंगे कि उनके विभाग की अन्य कौन सी योजनाओं को आधार लिंकेज में सम्मिलित किया जा सकता है।

उन्होंने साथ ही नियोजन विभाग सभी विभागों को इस आशय से निर्देश प्रसारित करेंगे कि सभी विभाग उन योजनाओं जिनमें आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, को चिन्हित कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। श्री चतुर्वेदी ने यह निर्देश दिए कि केन्द्रपोषित पांच विकास योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के डिजिटाइजेशन एवं आधार लिंकेज के संबंध में प्रस्तावित रणनीति के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमुख सचिव, नियोजन ने बताया कि प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के अंतर्गत संचालित लगभग 17,000 कामन सर्विस सेंटर कार्यरत है। उन्होेंने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार इन 17,000 कामन सर्विस सेंटर में से  4655  ऐसे सेन्टर  हैं। जिनकों आधार नामांकन हेतु बमबमहवअमतदंदबम से पंजीकृत किया है। उन्होंने बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शेष कामन सेंटर को स्थाई नामांकन केन्द्र बनाने के लिए जिलाधिकरियों द्वारा विशेष प्रयास करने पर विचार किया जाए ताकि नामांकन की पहुंच में विस्तार हो सके। इन निर्णय के तहत यह भी निर्णय लिया गया कि आधार नामांकन के राज्य के समस्त बच्चों के आधार नामांकन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की आॅगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए, इस निमित महिला एवं बाल विकास विभाग बेसिक/माध्यमिक/उच्च/प्राविधिक शिक्षा व अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा अपने आधीन संचालित शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आधार नामांकन शिविरों के आयोजन हेतु समस्त संबंधित विभागों  द्वारा जारी कार्यकारी आदेश  15 मई तक जारी किए जायेंगे।

श्री चतुर्वेंदी ने यह निर्देश दिए कि जिन जनपदों में  50 प्रतिशत से कम आधार नामांकन हुआ है, वहां स्टेट रजिस्ट्रार द्वारा तीसरी बार बिड आमंत्रित करते हुए यह कार्य कराया जाए। 30 अप्रैल की स्थित के अनुसार सर्वप्रथम प्रदेश के  50 प्रतिशत से कम आधार जनरेशन वाले 18 जनपदों यथा कौशाम्बी, फतेहपुर, बदायूं शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, जालौन, ललितपुर, फर्रखाबाद, हरदोई, खीरी, सीतापुर तथा सोनभद्र में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यूपीडेस्को तथा ए0प्र0 इलेक्ट्रानिक निगम लि0 को स्टेट रजिस्ट्रार नामित किया जाए। यह संस्थाएं प्रदेश में आधार नामांकन कार्य पूर्ण होने के बाद भी स्थाई नामांकन केन्द्र के रूप में कार्य सम्पादित करती रहेगी। दोनो संस्थाओं के द्वारा आधार नामांकन मण्डलायुक्त जिलाधिकारी के नियंत्रक में ही स्टेट रजिस्ट्रार की नामांकन एजेंसियांे द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए नानस्टेट रजिस्ट्रार के संबंध में कार्य के अनुपात को दृष्टिगत रख्ेते हुए एग्रीमेंट करने की तिथि पर अवशेष जनसंख्या का 50 प्रतिशत के आधार पर पी0बी0जी0 निर्धारित  की जाएगी। इसी प्रकार सादृष्य पर ई0एम0डी0 की धनराशि भी अवशेष जनसंख्या के  50 प्रतिशत पर आगणित की जाएगी।