नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने घरेलू बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को जारी रखने की समय सीमा में एक साल का इजाफा किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर दी जा रही सब्सिडी को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की पूरी अवधि के लिये बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर व्यय होन वाले 1720 करोड़ रुपये को चालू वित्त वर्ष में सब्सिडी पर खर्च करने की अनुमित दे दी। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य से 200 यूनिट बिजली की खपत पर 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा। जबकि 201 से 400 यूनिट तक की खपत पर 2.975 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सब्सिडी की राशि बिजली कंपनियों के खाते में भेज दी जायेगी इसे बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के बिल से समायोजित कर लेंगी। साथ ही बिजली कंपनियों को सूचित कर दिया गया है कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का वास्तविक लाभ मिलने की बात पुष्ट करने के लिये सरकार बिजली कंपनियों का किसी स्वतंत्र एजेंसी से विशेष ऑडिट करा सकती है।
