देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रगति (प्रोएक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने मुजफ्फरनगर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की जानकारी दी। फोर लेनिंग के कार्य में 67 प्रतिशत भौतिक प्रगति की है। मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। एत्मालपुर, बहेड़ी, राजपूताना और बिझौली गांव में कार्य रुका हुआ था। प्रशासनिक हस्तक्षेप से इन गांव का कार्य भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने हरिद्वार और देहरादून में मिट्टी, आरबीएम, कांक्रीट मिक्सिंग प्लांट की अनुमति दे दी है। हॉट मिक्स प्लांट लगाने के लिए सितंबर से दिसंबर तक की अनुमति दे दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि मंगलोर में मस्जिद शिफ्ट कर अन्य स्थान पर बनाने के लिए 36 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जमीन की तलाश कर ली गई है। जमीन के लिए 6 लाख रुपये जल्द मस्जिद समिति को दे दिए जाएगा। इसी तरह से बहेड़ी में भी मस्जिद शिफ्ट करने के लिए 38.17 लाख रुपए दे दिए गए हैं। मस्जिद समिति द्वारा नये चिन्हित स्थानों पर जल्द मस्जिद निर्माण का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 1563 करोड़ रुपए की लागत से 80 किमी मुजफ्फरनगर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग का कार्य चल रहा है। इसके लिए फोर 479.70 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हैै।
प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के प्रगति की जानकारी दी। बताया कि राज्य में है एएचपी (एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट), बीएलसी (बेनिफिशियरी लेड कांस्ट्रक्शन) और आईएसएसआर (इन-सीटू स्लप रीडेवलपमेंट) के अंतर्गत 75,000 आवश्यक की मांग है। इसमें 25000 सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम) के तहत आवासों की मांग शामिल नहीं है। आवासों की मांग का का सत्यापन कर लिया गया है। वर्ष 2020 तक 70000 आवासों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2017-18 में 18000, 2018-19 में 26000 और 2019-20 में 26000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। बीएलसी के तहत 5000 आवासों का निर्माण इस वर्ष कर लिया जाएगा। बताया कि भारत सरकार द्वारा बताए गए 05 सुधारों में 03 सुधार कर लिए गए हैं। सिर्फ दो सुधार एक माह में पूरे कर लिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव आवास अमित नेगी, सचिव राजस्व हरबंस सिंह चुघ, प्रभारी सचिव शहरी विकास राधिका झा, निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडे, अपर सचिव आवास विनोद सुमन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
