लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की सुविधा तथा पारदर्शी त्वरित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस में 90 सेवायें और शामिल की है। इससे पूर्व 8 विभागों की 26 सेवायें जनता को स्थानीय स्तर पर जनपदों में स्थापित लोकवाणी/जन सुविधा केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जा रही थी।
अब कुल 116 विभिन्न शासकीय विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ जनता को उक्त लोकवाणी/जन सुविधा केन्द्रों आदि पर सहजता से मिलेगा। आई0टी0 विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने जनहित में शासकीय कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु सक्रिय एवं ठोस पहल की है। सरकार के इस निर्णय से उ0प्र0 देश का पहला प्रदेश बन गया है जहां घर बैठे समस्या का समाधान करने की सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है।
राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं खसरा खतौनी की नकल, शहरी विकास विभाग से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचायती राज विभाग द्वारा जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल, सेवायोजन रोजगार हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र खाद्य एवं आपूर्ति के अन्तर्गत राशन कार्ड बनवाने नवीनीकरण, संधोशन एवं समर्पण का आवेदन पत्र, समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ योजना, समाजवादी पेंशन एवं रानी लक्ष्मीबाई योजना, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, शादी-बीमारी अनुदान हेतु आवेदन पत्र तथा महिलाओं के प्रति अत्याचारों, उत्पीड़न की शिकायत/महिला कल्याण व बाल विकास कार्य के अन्तर्गत विधवा पेंशन, दहेज उत्पीड़न के तहत सहायता, विधवा की पुत्री को सहायता देने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना में आवेदन, विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति की ओर से ऋण का आवेदन, शादी अनुदान व सहायता देने की व्यवस्था की गयी है।
गृह विभाग के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 का आनलाइन रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, वाहनों के अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्ट्टेस ट्रैकिंग, सर्विस वेरीफिकेशन, पुलिस वेरीफिकेशन, टीनेन्ट के प्रार्थनापत्र सम्मिलित हैं। निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, नाम में संशोधन तथा मतदाता पहचान पत्र, परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग, डी0एल0, डी0एल0 रिन्युअल आदि सेवायें आनलाइन की गयी है। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं को ई-गवर्नेंस के तहत अच्छादित किया जा रहा है।
