देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर अतिथि गृह में विकास प्राधिकरणों की समीक्षा की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एम.डी.डी.ए.) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाय। योजना के तहत रिस्पना और बिन्दाल नदी का सौन्दर्यकरण भी किया जाय। इन नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने के भी उपाय किये जाय। एम.डी.ए.ए. शहर में कुछ ऐसे स्थान भी विकसित करे, जो शहरवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इनमें माउंटेन बाइक/साईकलिंग पार्क बनाया जाय। वृद्धजनों व बच्चों के लिए भी पार्क बनाया जाय। घंटाघर का सौन्दर्यकरण की योजना प्राथमिकता पर तैयार की जाय। इसके साथ ही शहर के अन्य प्रमुख चैराहों का सौन्दर्यकरण भी किया जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना पर तेजी से कार्य किया जाय। इस योजना से प्रभावित होने वाले लोगो को अन्यंत्र शिफ्ट किया। साथ ही योजना में कुछ छोटी-छोटी दुकाने भी बनायी जाय, जिनमें योजना से प्रभावित लोगों को पहले दुकाने आवंटित हो। शहर के आस-पास हाउसिंग परियोजनाएं शुरू की जाय। परियोजना के तहत एम.आई.जी., एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू,एस. आवसीय यूनिट बनायी जाय, जिनकी लागत भी कम रखी जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम.डी.डी.ए. को लैंड परचेज करने के लिए सीड कैपिटल दी जायेगी। एम.डी.डी.ए. व साडा मिलकर लैंउ बैंक बनाये। शहर में बढ़ते हुए ट्रेफिक को देखते हुए एम.डी.डी.ए. वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करे। इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाये। एम.डी.डी.ए. द्वारा बताया गया कि लाइट ट्रेन ट्राम तकनीक पर मेट्रो कनैक्टिविटी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। इस योजना तहत देहरादून-डोईवाला-ऋषिकेश के बीच पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया जायेगा। इसके अलावा शहर में PRT (Personalised Rapid Transit System ) योजना पर कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके तहत यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए इस योजना को राजपुर रोड से आई.एस.बी.टी. तक चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि शहरवासियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाय। साथ ही देहरादून को एक सुन्दर शहर के रूप में भी विकसित किया जाय। शहर में भीड़भाड को देखते हुए मल्टीलेवल पार्किग व्यवस्था पर फोकस किया जाय। शहर में अनाधिकृत लोगो द्वारा भूमि पर कब्जे की शिकायते आ रही है, इसके लिए ठोस उपाय सुनिश्चित किये जाय। खाली पड़ी भूमि व नदी किनारे की भूमि को तारबाड किया जाय। साथ ही हाई रेजुलेशलन की सैटेलाइट इमेज भी ली जाय। आई.एस.बी.टी. का रखरखाव ठीक प्रकार से किया जाय। आई.एस.बी.टी. में डैªनेज सिस्टम व सड़क मरम्मत को शीघ्र किया जाय। मसूरी में बहुमंजिला पार्किंग बनायी जाय।
हरिद्वार विकास प्राधिकरण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि एच.डी.ए. भी हरिद्वार शहर के सौन्दर्यकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करे। शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग सहित अन्य योजना पर कार्य करे। मुख्यमंत्री ने सचिव शहरी विकास को निर्देश दिये कि अधिसूचित विकास क्षेत्र, विशेष विकास क्षेत्र, विनियमित क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित करने से पहले इन सभी संस्थाओं के साथ संयुक्त बैठक कर ली जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने सचिव शहरी विकास को निर्देश दिये कि प्रदेश में 100 स्माॅल टाउन डेवलप होने है, इसके लिए ऐसे संभावित शहरों का चिन्हिकरण तत्काल किया जाय।
बैठक में उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर सर्वे आदि कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम चरण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को दिया गया है। इसके साथ ही हाउसिंग परियोजनाओं के प्रस्ताव भी तैयार कर लिये गये है। ट्रांसपोर्टनगर व आमवाला तरला में हाउसिंग परियोजनाएं प्रस्तावित है। जिनमें एम.आई.जी., एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू,एस. आवसीय यूनिट बनायी जायेगी। ई.डब्ल्यू,एस. हेतु एक आवसीय यूनिट के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।
बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार, पेयजल मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी मुख्य सचिव एन.रविशंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ओम प्रकाश, सचिव आपदा आर.मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शहरी विकास डी.एस.गब्र्याल, उपाध्यक्ष एच.डी.ए. एस.ए. मुरूगेशन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
