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जनपद टिहरी में जिला योजना की समीक्षा करते हुएः मुख्यमंत्री एवं साथ में कैबिनेट मंत्री

उत्तराखंड
टिहरी/देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार देर रात्रि लगभग 11.00 बजे तक जनपद टिहरी में जनपदीय अधिकारियों के साथ जिला योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला योजना में स्वीकृत धनराशि का शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए। जिला योजना में जिन प्रस्तावों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई हैं, यदि व समय से व्यय नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जनपद टिहरी में सोशल सेक्टर की योजनाओं में विशेष ध्यान दिया जाए। गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जाए। इन योजनाओं से जुड़े विभाग अपने कार्य प्रगति में तेजी लाए। सरकार द्वारा विधवा, वृद्धा, विकलांग एवं किसानों के लिए पेंशन स्वीकृत की गई है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को तीन माह में अनिवार्य रूप से पेंशन मिल जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि वह स्वयं इसका अनुश्रवण करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन्म से विकलांग बच्चो के लिए पेंशन देने की योजना शुरू की जा रही हैं। समाज कल्याण के अधिकारी गांव-गांव में जाकर अभियान के रूप में शिविर लगाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को पेंशन से जोड़ा जा सकें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि तीलू रौतेली पेंशन योजना में केवल आठ ही पात्र लोग चुने गए है। उन्होंने कहा कि अधिकारी फिल्ड में जाकर जन मानस को जागरूक करें। मुख्यमंत्री श्री रावत ने विभागवार जिला योजना में व्यय धनराशि की जानकारी ली। 90 प्रतिशत से कम व्यय करने वाले विभागों के प्रति मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि यदि भविष्य में इस प्रकार की कोताही बरती गई, तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल निगम व लो.नि.वि. को सख्त हिदायद दी की जिला योजना में स्वीकृत योजनाओं पर शीघ्र कार्य पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि क्या इस वर्ष की जिला योजना का प्लान बना लिया है। सभी विभाग विभागीय मंत्रियों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन को मूर्तरूप दे। वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि जिला योजना में ऐसे गांवों के लिए योजनाएं बनाई जाय, जहां बिजली नही है। लद्यु सिंचाई विभाग भी अपने कार्य में तेजी लाये।
जिलाधिकारी टिहरी युगल किशोर पंत द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 की जिला योजनाओं के लिए 70 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई। अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष 62 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। जबकि वर्ष 2012 में 30 करोड़ रूपये की जिला योजना स्वीकृत की गई थी।
बैठक में शिक्षा एवं पेयजल मंत्री, मंत्री प्रसाद नैथानी, पर्यटन मंत्री दिनेश धनै, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, जिलाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, सीडीओ डाॅ इकबाल अहमद सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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