प्रदेश सरकार द्वारा वन प्रबन्ध में ‘जन सहभगिता

लखनऊ: प्रदेश के वन क्षेत्रों और उसके आस-पास रहने वाले व्यक्तियों का आर्थिक स्तर उन्नत करने के लिए उन्हे वनों के विकास व प्रबन्धन में शामिल कर उन्हें  भागीदार बनाने हेतु प्रदेश सरकार जन सहभागिता से वनों एवं वन्य जीवन के प्रबन्ध एवं वृक्षारोपण आदि कार्य करवा रही है।

प्रदेश में संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों व ईको विकास समितियों का गठन कर उनके माध्यम से वानिकी कार्य कराये जा रहे हैं। प्रदेश में 790 ग्रामों में लगभग एक लाख हेक्टयर आरक्षित वन क्षेत्र को ग्राम वन घोषित किया जा चुका है जिनका प्रबन्ध व विकास, स्थानीय वन उपयोगकर्ता समूह द्वारा गठित संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों द्वारा किया जा रहा है।