नई दिल्लीः महिला एवं बाल विकास सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव ने किशोरियों की योजना के संबंध में एक द्रुत सूचना प्रणाली (आरआरएस) के पहले चरण की शुरूआत की। यह एक वेब आधारित ऑन लाइन निगरानी प्रणाली है, जो किशोरियों के लिए योजना पर निगाह रखेगी। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका यूआरएल http://sag-rrs.nic.in है।
11 से 14 वर्ष के बीच की जो किशोरियां स्कूल पढ़ने नहीं जाती थीं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 16 नवंबर, 2017 को एक योजना तैयार की ताकि इन किशोरियों को स्कूल प्रणाली में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस योजना के तहत किशोरियों को साल में 300 दिनों तक 9.50 रुपये रोजाना की दर से पोषण समर्थन प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोरियों के लिए इस योजना को देश भर के चुने हुए 508 जिलों में चला रहा है। पोषण समर्थन के अलावा स्वास्थ्य, निजी स्वच्छता इत्यादि के बारे में भी लड़कियों को जागरुक किया जाएगा।
योजना का लक्ष्य लड़कियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। आंगनवाड़ी केंद्र के जरिये यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
9 comments