आगामी 01 अप्रैल से की जाएगी गेहूँ की खरीद

लखनऊ: राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से गेहूँ की खरीद आगामी 01 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक समय-सारिणी जारी कर दी गयी है।

      शासन द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार गेहूँ खरीद के लिए गेहूँ उत्पादन का सर्वेक्षण व आंकलन आगामी 10 फरवरी तक, ई-उपार्जन से सम्बन्धित माड्यूल, क्रय केन्द्रों का चयन आगामी 15 फरवरी तक तैयार करने, किसानों का पंजीयन, परिवहन दरों का जिलाधिकारी व क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारण, पंजीयन व क्रय का समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रचार-प्रसार आगामी 01 मार्च तक करने, ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटाॅप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था, जनपद के लिए निर्धारित क्रय लक्ष्य के अनुसार गेहूँ भण्डारण का डिपोवार भण्डारण प्लान, क्रय केन्द्रों पर धन, बोरे, स्टाफ, हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था, कांटा बाँट का सत्यापन, रिपेयरिंग व खराब होने की स्थिति में ठीक करने हेतु मैकेनिक का नामांकन आगामी 10 मार्च तक करने, ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग 12 मार्च तक करने, मण्डी यार्डों में क्रय केन्द्रों हेतु चबूतरों का आवंटन, मण्डी समिति द्वारा प्रभावी नीलामी हेतु नीलामी, मण्डी यार्डवार नीलामीकर्ता का नामांकन आगामी 15 मार्च तक कराने के निर्देश दिए गए हैं।

      खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी शासनादेश में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, समस्त खाद्य नियन्त्रक, निबन्धक, सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, अधिशासी निदेशक, उ0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0को-आपरेटिव यूनियन लि0 शाखा प्रबन्धक, एन0सी0सी0एफ0 तथा नैफेड को मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने तथा बिचैलियों के माध्यम से गेहूँ की खरीद को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने तथा किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान तत्काल करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिए गए हैं।

      शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है कि जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।