नई दिल्लीः क.रा.बी.नि. (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) ने श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयोजित अपनी 173वीं बैठक में सेवा वितरण तंत्र मे सुधार करने के संबंध में कुछेक बहुत महत्वपुर्ण निर्णय लिए हैं।
बैठक के दौरान, ईएसआइसी विजन 2022 को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया। ईएसआइसी विजन 2022 में वर्ष 2022 तक 10 करोड़ कामगारों की व्याप्ति के लक्ष्य के साथ देश के प्रत्येक जिले में क.रा.बी. योजना का विस्तार शामिल है। बैठक में लक्ष्य प्राप्ति के साधनों तथा कार्यप्रणाली पर विचार किया गया। इस संदर्भ में अन्य हितधारकों के सक्रिय भागीदारी एवं बेहतर सामंजस्य हेतु एक उप.समिति बनाने का निर्णय भी लिया गया।
उत्तर प्रदेश में चिकित्सा देख-रेख सेवाओं को मजबूत करने के लिए, क.रा.बी.नि. (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) द्वारा क.रा.बी. योजना अस्पताल, बरेली को नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया। इस अस्पताल का नियंत्रण पूर्व में राज्य सरकार के पास था। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर में क.रा.बी.नि. अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थापना और रायगढ़, छतीसगढ़ में सौ बिस्तर के क.रा.बी. अस्पताल की मंजूरी संबंधी रिपोर्ट भी बैठक में दी गई। बैठक में क.रा.बी.निगम ने फुलवारीशरीफ, पटना में 50 बिस्तर के आदर्श अस्पताल, जिसका 100 बिस्तरों के अस्पताल में उन्नयन किया जा सकता है, को जारी रखने का निर्णय लिया। अपनी पिछली बैठक में क.रा.बी.निगम ने पहले ही बिहटा, पटना, बिहार में 100 बिस्तर के चिकित्सा सुविधाएं/अस्पताल को आरंभ करने का अनुमोदन किया था।
निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं में हितधारकों के भागीदारी को सुदृढ करने हेतु बैठक में पायलट आधार पर मोडिफाइड एम्प्लोयर्स यूटिलाइजेशन डिस्पेंसरी (मोडिफाइड ईयूडी) की स्थापना के लिए भी निर्णय लिया गया।
चिकित्सा सेवाओं में सुधार तथा क.रा.बी.नि. अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का यथोचित प्रयोग करने के लिए, अस्पतालों में सतर्कता निरीक्षण एकक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। आगे, बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों का नियोक्ता द्वारा पंजीकरण के समय आधार नंबर केप्चर करने के लिए एक तंत्र की स्थापना हेतु क.रा.बी.नि. विनियमों में नया उप-विनियम जोड़ा गया।
श्रीमती एम. सथियावती, सचिव, श्रम एवं रोजगार, महानिदेशक, ईएसआईसी, श्री राजकुमार तथा कमर्चारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों और नियोजको के प्रतिनिधि, निगम के माननीय सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा निगम के अधिकारीगण ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
