राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तत्वावधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की गयी

नई दिल्ली: रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के तत्वावधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (पीएमआरयू) स्थापित की गयी है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की।

राज्य स्तर पर पीएमआरयू राज्य औषध नियंत्रक की प्रत्यक्ष देख-रेख में एनपीपीए की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। पीएमआरयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी है जिसके अपने नियम (मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन) / उप कानून हैं। पीएमआरयू की शासी परिषद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक शामिल हैं।

एनपीपीए ने उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) नाम की अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर समेत 12 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना की है। एनपीपीए की योजना सभी 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू स्थापित करने की है। योजना के तहत पीएमआरयू के आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों खर्च एनपीपीए द्वारा वहन किये जाते हैं।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का मुख्यालय दिल्ली में है और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना के साथ ही एनपीपीए की पहुँच पूरे देश में हो जायेगी।

पीएमआरयू का प्राथमिक कार्य दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, ​​दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में एनपीपीए की सहायता करना है। पीएमआरयू जमीनी स्तर पर एनपीपीए के सहयोगी के रूप में सूचना संग्रह तंत्र के साथ काम करते हैं। वे एनपीपीए और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

एनपीपीए कोविड प्रोटोकॉल के तहत एचसीक्यू, पैरासिटामोल, वैक्सीन, इंसुलिन और अन्य दवाओं सहित जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के दौरान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हुए, एनपीपीए ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पूरे देश में दवाओं की कोई कमी नहीं हो। पीएमआरयू क्षेत्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा मजबूत करने और दवाओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।