लखनऊ: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं के नियोजन हेतु आज यहां माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
डा0 दिनेश शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये हुए मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उपशिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सह जिला विद्यालय निरीक्षकों से एक-एक कर आगामी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन सम्पन्न कराने, परीक्षा केन्द्रों के पारदर्शी निर्धारण, निर्धारित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा किये जाने, सहित अन्य विषयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी जनपद में अनियमित नियुक्तियों के भुगतान के सम्बन्ध में यदि कोई भी शिकायत पायी जाती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अनियमित नियुक्तियों के भुगतान किसी भी दशा में नहीं किये जायंे तथा हर स्तर पर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नीति जारी करेगी। सभी जिला विद्यालय निरीक्षक अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्रों को आनलाइन मानीटरिंग सेल (कन्ट्रोल रूम) से जोड़ा जाना सुनिश्चित करें, जिससे नकलविहीन बोर्ड परीक्षा सम्पन्न् करायी जा सके। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर लखनऊ में भी एकीकृत कन्ट्रोल रूम बनाने की दिशा में कार्य कर लिया जाये, जिससे प्रदेश के किसी भी परीक्षा केन्द्र की एक क्लिक पर समस्त जानकारी प्राप्त की जा सके। नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए जरूरी है कि निर्धारित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाये। इसकी जिम्मेदारी सभी मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों सहित जनपदीय अधिकारियों की होगी। लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित को दण्डित किया जायेगा। उन्हांेने निर्देश दिया कि विगत दो वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के समस्त बकाया पारिश्रमिक का भुगतान तत्काल करें तथा जिन जिलों में रिटायर्ड शिक्षकों का पूल तैयार नही किया गया है वह तत्काल तैयार करें।
डाॅ दिनेश शर्मा ने सख्त निर्देश दिये कि बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिकाओं एवं कापियों के परीक्षा केन्द्रांे तक लाने-ले जाने एवं वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी 15 नवम्बर के बाद शासन के अधिकारी सभी जिलों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जायेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओ को शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्रों के पारदर्शी निर्धारण, निर्धारित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा किया जा रहा है कि नहीं इसका पर्यवेक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में निर्धारित सभी मानकों का अक्षरशः पालन किया जाय। परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करते हुए राजकीय विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाये।
इस अवसर पर राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला, सचिव, माध्यमिक शिक्षा श्री आर0 रमेश कुमार, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा क्रमशः श्री राजेेश कुमार, श्री उदयभानु त्रिपाठी एवं श्री शत्रुन्जय कुमार सिंह, शिक्षा निदेशक (मा0) श्री विनय कुमार पाण्डेय के अतिरिक्त शासन एवं निदेशालय के अन्य उच्चाधिकारी, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
