देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केंद्रीय मदद में कमी आने के बाद भी राज्य सरकार विकास की गति को धीमी नहीं पड़ने देगी। बड़ोवाला स्थित एक वैडिंग पाईन्ट मे बातचीत’ कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की बदली नीतियों के कारण राज्य को केंद्र से मिलने वाली सहायता में 2400 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। अगले वर्ष अर्धकुम्भ के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि अभी अनिश्चित ही है। परंतु इतना होते हुए भी हम राज्य को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने क्षेत्र से संबंधित कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने अम्बीवाला व बड़ोवाला में ं पंचायत भवन, आसन नदी के किनारे शमशान घाट, मोहनपुल पावरहाउस से बनियावाला किनारे तक 1.5 किमी मार्ग, आरकेडियाग्रान्ट में 300 मीटर सीसी मार्ग, सहसपुर ग्राम सभा में सीसी मार्ग, लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में चकराता रोड़ से लक्ष्मीपुर तक सीसी मार्ग सहित अन्य कार्यों की स्वीकृति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरकेडिया ग्रान्ट के चायबागान के मजदूरों को जमीन का मालिकाना हक के लिए जिलाधिकारी को आदेश कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमने आने वाले समय में 30 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। वंचित वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचे इसके लिए राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बड़ी संख्या मे ंपेंशन योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु का ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं होगा जो राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना में कवर न होता हो। हमने वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन को दुगुना किया है। किसान, शिल्पकार, पुरोहित, पत्रकार, बौने लोगों, परित्यक्ताओं, ऐसी महिलाएं जिनके पति मानसिक रूप से विक्षिप्त हों, के लिए भी पेंशन अथवा सहायता राशि का प्राविधान किया गया है। हमारे बुजुर्ग हमारे तीर्थ योजना में चारधाम, नानकमत्था, औलिया साहिब की दरगाह की निशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। रोडवेज की बस में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए निशुल्क यात्रा प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 50 हजार तक के ईलाज की सुविधा दी गई है। इसे 2 लाख रूपए किए जाने पर विचार किया जा रहा है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए टेक होम राशन की व्यवस्था की गई है। गर्भवती महिलाओं को पोष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसी का परिणाम है कि मातृत्व मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी देखी गई है। जन्म से विकलांग बच्चे के लिए पोषण भŸाा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अगले दो वर्ष महिला शक्ति को समर्पित होंगे। राज्य निर्माण की क्रांति महिलाओं के माध्यम से लाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक थाने में कम से कम एक महिला इंस्पेक्टर तैनात हो। 1800 महिला कान्स्टेबिलों की नियुक्ति की जाएगी। पीआरडी व होमगार्ड में महिलाओं की नियुक्ति को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की जाएगी। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों में 4000 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। जल्द ही हाई स्कूल, इंटर कालेज, डिग्री कालेजों में नियुक्ति की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया गया है।
