देहरादून: उद्यमिता एवं रोजगार की ओर उत्तराखण्ड कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखण्ड डिजिटल प्रदेश बन रहा है। उन्होंने परेड ग्राउंड में आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर की अध्यक्षता करते हुए कहा आगामी एक वर्ष मंे प्रत्येक ग्राम ब्राड बैण्ड सेवाओं से जुड़ जाएगा।
प्रदेश ई-क्रांति के दौर से गुजर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद राज्य में नवीन तरिके के रोजगार एवं तकनीक का आगमन हुआ है। यह क्रान्ति युवाओं को परम्परा से हट कर रोजगार का अवसर प्रदान करेगी।
आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग न हो रहा है। डिजिटल उत्तराखण्ड बनाने के लिए सरकार बड़ी अध संरचना तैयार कर रही है। यह ऐसी अध संरचना है जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का समान अवसर प्राप्त होगा।
आज प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के चलते प्रदेश के दूर-दराज में बैठा व्यक्ति विभिन्न प्रमाण-पत्र बिना किसी झंझट के प्राप्त कर रहा है।
आज प्रदेश में सेवा श्रम सार्वजनिक योगदान दे रहा है। इसकी दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि ई-कामर्स एवं ई-मण्डी की अवधारणा का उपयोग हो रहा है।
आने वाले दिनों में सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। आज प्रदेश में डिजिटल लाकर लोकप्रिय हो रहा है। इसमें हम अपने विभिन्न प्रमाण पत्र रख सकते हैं। इसे सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की मद्द से वैधानिक रूप दिया जा रहा है।
प्रदेश में गढ़वाली, कुमाऊनी भाषा के विकास की अनेक सम्भावनाएं स्थानीय भाषा के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है।
प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना देहरादून में किया गया है। 60 एकड़ में विकसित पार्क से रोजगार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम में बताया गया कि डिजिटल उत्तराखण्ड की स्थापना, कनेक्टिविटी रहित गांव को डिजिटल बनाने की पहल, रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूरस्थ गांव में इंटरनेट पहुचाना। घेस, हिमनी, पीपल कोटी जैसे सीमान्त गांव स्मार्ट विलेज बने। बैलून तकनीक से आपदा में संचार सेवा शुरू। इण्डिया ड्रोन फेस्टिबल-2019 का शुभारम्भ देहरादून में किया गया। इसमें 21 राज्यों के लोगों ने प्रतिभाग किया। देहरादून में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना। ड्रोन का बहुआयामी उपयोग-सुरक्षा, सर्वे, आपदा के समय, स्वास्थ्य, क्राउड मैनेमेंट, रेलवे लाइन, नदियों की देख रेख में होगा। डिजिटल इण्डिया के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के ई-गर्वमेंट तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों को राज्य में लागू किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के तहत हाईपर कन्वर्जन तकनीक युक्त डाटा सेन्टर, विडियो कान्फ्रेसिंग, ड्रोन तकनीकि पर शोध प्रशिक्षण, साइबर सिक्योरिटी पर प्रशिक्षण सेन्टर की स्थापना की गई है। इस अवसर पर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आर.के.सुधांशु, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी अमित सिन्हा एवं क्षेत्र के विशेषज्ञ थे।
