नई दिल्ली: आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने पांच राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 84,460 और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें कुल मिलाकर 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसके लिए 1,256 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ घटक के तहत इन मकानों का निर्माण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लिए 1,918 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 47,379 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए 711 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी गई है।
पंजाब के लिए 424 करोड़ रुपये के निवेश एवं 217 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 15,209 मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह झारखंड के लिए 464 करोड़ रुपये की कुल लागत एवं 192 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 12,814 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
केरल के लिए 179 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5968 मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिनके लिए 89 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
मणिपुर के लिए पहली बार 3,090 मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिनमें कुल मिलाकर 88 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और जिनके लिए 46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ घटक के तहत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तबकों से वास्ता रखने वाले हर पात्र लाभार्थी को संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप मौजूदा मकानों के विस्तारीकरण/उन्नयन के लिए 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाती है।
इन मंजूरियों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चार विभिन्न घटकों के तहत अब तक इन पांच राज्यों में शहरी गरीबों के हित में स्वीकृत किफायती मकानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:
| राज्य | कुल स्वीकृत मकान | कुल निहित निवेश (करोड़ रुपये में) | अब तक मंजूर की गई कुल केंद्रीय सहायता(करोड़ रुपये में) |
| पश्चिम बंगाल | 1,22,259 | 4,946 | 1,834 |
| झारखंड | 52,986 | 1,919 | 795 |
| पंजाब | 26,563 | 745 | 369 |
| केरल | 15,267 | 442 | 220 |
| मणिपुर | 3,090 | 88 | 46 |
इन नवीनतम मंजूरियों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पिछले एक वर्ष के दौरान 62,740 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कुल मिलाकर 10,95,804 किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए 16289 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी गई है।
