देहरादून: राज्य में साधारण व्यक्तियों के लिए सस्ती रसोई की योजना प्रारम्भ की जाएगी। बुधवार को बीजापुर में इसके संबंध बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निर्देश दिए कि विशेष रूप से गरीबों को सस्ता, पोष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सस्ती रसोई की योजना शुरू की जाए।
इसकी शुरूआत माॅडल के तौर पर देहरादून से की जाए। एमडीडीए इसका नोडल विभाग होगा। इसके तहत मात्र 20 रूपए में थाली उपलब्ध करवाई जाएगी। रसोई का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि घंटाघर स्थित एमडीडीए काम्प्लेक्स में रसोई प्रारम्भ की जाए। शहर के मध्य स्थित इस काम्प्लैक्स में पर्याप्त स्थान होने से साफ-सफाई रह सकती है। यहां पानी की व्यवस्था जलसंस्थान व बिजली की व्यवस्था यूपीसीएल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माॅडल के तौर पर योजना के सफल रहने पर अन्य स्थानों पर भी सस्ती रसोई प्रारम्भ की जाएंगी।
एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रदेश में रसोई गैस की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांवड़ मेला होने वाला है। गैस कम्पनियां पहले से ही इसके लिए तैयार रहें। वे गैस सिलेण्डरों का स्टाॅक रखें। जीएमवीएन व केएमवीएन पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वे कर नए वितरण पाॅइन्ट बनाएं। अगले तीन माह में जीएमवीएन व केएमवीएन ‘मेरा गांव मेरा धन’ योजना के तहत 100-100 नए पाॅइन्ट बनाएं। दोनों संस्थान काॅमर्शियल एटीट्यूड लाएं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने गैस कम्पनियों को कहा कि बेकलाॅग को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। भारत सरकार द्वारा गैस उपभोक्ताओं को वर्ष में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर की सुविधा प्रदान है। इसलिए कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम इतने सिलेण्डर तो उपभोक्ताओं को अवश्य मिलें। आईओसी के वीके सुन्द्रियाल ने आश्वस्त किया कि 10 दिन में गैस सिलेण्डर का बैकलाॅग जीरो कर दिया जाएगा।
इस अवसर पर गृह मंत्री प्रीतम सिंह, मुख्य सचिव एन रविशंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, डा.उमाकांत पंवार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
