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अयोध्या जिला चिकित्सालय के बाद अब जिला चिकित्सालय बस्ती, मेडिकल कालेज बनेगा

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिला चिकित्सालय के बाद अब जिला चिकित्सालय बस्ती को उच्चीकृत मेडिकल कालेज बनाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन की अध्यक्षता में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती की सोसायटी की शासी निकाय की हाल ही में प्रथम बैठक जवाहरभवन के सभागार में आयोजित की गयी।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि केन्द्र सहायतित योजना फेज-। के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय बस्ती को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 19 नवम्बर, 2018 को इसे सोसाइटी के माध्यम से संचालित किये जाने का भी निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी बस्ती का पंजीकरण 14 दिसम्बर, 2018 को हो चुका है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु जिला चिकित्सालय बस्ती में संचालित 300 शैय्याओं एवं महिला जिला चिकित्सालय, में संचालित 145 शैय्याओं के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय परिसर में 200 शैय्यायुक्त चिकित्सालय ब्लाक तथा आवासीय परिसर एवं छात्रावास बनाने का निर्णय लिया गया है।

श्री टंडन ने बताया कि एकेडमिक ब्लाॅक, चिकित्सकों के आवासीय परिसर, छात्रावास तथा अन्य आवश्यक भवनों एवं सुविधाओं हेतु जिला चिकित्सालय से 08 किमी. की दूरी पर बस्ती जनपद के रामपुर में 14.534 एकड़ भूमि अधिकृत की गयी है, जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 28) से दूरी 10 किमी0 है। इस परियोजना की स्वीकृत लागत 1.95 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा मार्च, 2017 से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। निर्माण कार्य लगभग 51 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के माॅनीटरिंग हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज अम्बेडकरनगर को नोडल आफिसर नामित किया गया।

प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डा0 रजनीश दुबे ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की अनुमति हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद तथा भारत सरकार को आवेदन किया जा चुका है। इसके संचालन हेतु प्रधानाचार्य, 47 चिकित्सा शिक्षकों, सीनियर रेजीडेन्टों के 18 पद सृजित हो चुके हैं। जूनियर रेजीडेन्ट के 47, नर्सिंग संवर्ग के 175, गैर-शैक्षणिक, तकनीकी व लिपिकीय संवर्ग के 106 एवं चतुर्थ श्रेणी के 125 पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है।

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