नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अनियमितता और भ्रष्टाचार के कई मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया । नड्डा के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय और और एम्स को भी नोटिस जारी किया गया है।
हाई कोर्ट ने ये नोटिस, एम्स में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किए। अस्पताल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के इन मामलों को एम्स के पूर्व सतर्कता अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने उठाया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और संजीव चतुर्वेदी को भी नोटिस जारी कर उनसे 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन (सीपीआईएल) की तरफ से वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के सदस्य प्रशांत भूषण ने इस मामले में याचिका दायर की है। भूषण ने उन सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है, जिन्हें चतुर्वेदी ने पद से हटाए जाने से पहले शुरू किया था। चतुर्वेदी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने पिछले साल अगस्त में एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से हटा दिया था।
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