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समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अंतर्गत किये जा रहें विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए: मुख्यमंत्री हरीश रावत

Secretariat review of medical education in the department, the chief
उत्तराखंड

पिथौरागढ़: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देर रात समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अंतर्गत किये जा रहें विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागवार क्षेत्र में संचालित विकास कार्यो की वर्तमान प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र की जनता के विकास हेतु जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है, उसका लाभ आम जन को मिले। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ कर निर्माण कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता, समयबद्धता तथा मितव्ययिता बरती जाय। विधानसभा क्षेत्र धारचूला क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षेत्र में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन सड़को की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने लोनिवि के मुख्य अभियंता को निर्देश दिये कि क्षेत्र में स्वीकृत जिन सड़कों में वर्तमान तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, टैंडर की प्रक्रिया सितम्बर माह के अंत तक पूर्ण कर अक्टूबर माह से इन सड़कां में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय तथा स्वीकृत सड़को में जो वनभूमि हस्तांतरण आदि के कारण रूकी हुई है उनका भी त्वरित गति से निस्तारण किया जाय।
मुख्यमंत्री ने लोनिवि के अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र के जिन गॉवों तक वर्तमान में सड़क नहीं पहुंची है, उन क्षेत्रों तक सड़क सुविधा मुहैया कराने हेतु विभागीय स्तर पर एक कार्य योजना के अंतर्गत सर्वे का कार्य कर प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन सड़कां में धीमी गति से कार्य चल रहा है, उन सड़कों पर कार्यो में तेजी लायी जाए तथा मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता समय-समय पर स्वयं भी कार्यस्थल का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को विभाग चलाये न कि विभाग को ठेकेदार, ठेकेदारों को कार्यो के अनुरूप ही भुगतान किया जाय।
बैठक में अधीक्षण अभियंता पीएमजीएसवाइ ने अवगत कराया कि क्षेत्र में वर्तमान में 34 सड़कों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। फेस 3 के अंतर्गत 11 नई सड़कें स्वीकृत हैं। जिनमें टैंडर प्रक्रिया पूर्ण कर दी गयी है। विश्व बैंक के अंतर्गत 19 सड़कें स्वीकृत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सड़को में वनभूमि के प्रस्ताव बनने हैं। डीएफओ तथा विभागीय अधिकारी शीघ्र ही संयुक्त निरीक्षण कर मामलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
पेयजल निगम की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि क्षेत्र की ग्राम सभा चामी मेतली गलाती हेतु पेयजल लाईन निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराये जाए। इस हेतु शीघ्र ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी पाईपलाइन पुरानी हो गई है तथा समय-समय पर टूट जाती है उनके पाईपलाइन को बदले जाने के भी प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाये। जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जनमानस को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाय।
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सोलर प्रणाली के माध्यम से किये जा रहे विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग से आये अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि 15 गॉवों में से 6 गॉवों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है शेष कार्य नवम्बर माह तक पूर्ण हो जाएंगे।
सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान क्षेत्र में किए गए तथा संचालित बाढ़ नियंत्रण कार्य की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने खीम, भेदेली तथा सेराघाट में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में चल रही अध्यापकों की हड़ताल को देखते हुए कहा कि हड़ताल के कारण शिक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार से व्यवधान न हो इस हेतु अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था संचालित की जाए साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था रखे जाने के निर्देश जिलाधिकारी तथा मुख्य शिक्षाधिकारी को दिए। बैठक में बीआरओ से आये कमांडिग आफिसर मनीष कुमार से उच्च हिमालयी क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि निर्माण कार्य में राज्य सरकार की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता है वह उन्हें मुहैया कराई जाएगी।
बैठक में एन.एच.पी.सी. के महाप्रबंधक राजेश जायसवाल द्वारा क्षेत्र के धौली, गोरी तथा काली नदी में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं जो एनएचपीसी द्वारा निर्मित की जानी है उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने समस्त विभागीय अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को ससमय पूर्ण कर शतप्रतिशत धनराशि खर्च करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, उत्तराखण्ड वन विकास निमग के अध्यक्ष हरीश धामी, उत्तराखण्ड जनजाति आयेग के उपाध्यक्ष कैलाश रावत, क्षेत्र प्रमुख धारचूला नेत्र सिंह कुंवर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ, मुख्य अभियंता लोनिवि सहित विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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