लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सब-रजिस्ट्रारों की वेतन विसंगति शीघ्र दूर करेगी। इसके लिए यथाशीघ्र कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा।
प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने यह जानकारी देते हुये आज यहां बताया कि सब-रजिस्ट्रारों की लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है कि उन्हें भी 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400 रुपये दिया जाये, क्योंकि पूर्व में सभी उप निबन्धकों का वेतनमान एक समान रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में यू0पी0 स्टाम्प एवं निबन्धन अधिकारी संघ द्वारा उच्च न्यायालय में वाद भी दायर किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारी संघ का यह कहना है कि कालान्तर में कुछ उप निबन्धकों का वेतनमान उच्चीकृत कर दिया गया जबकि शेष उप निबन्धकों के वेतनमान को उच्चीकृत नहीं किया गया जिसके कारण वेतन विसंगति हो गयी।
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री ने बताया कि सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि उप निबन्धकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाना आवश्यक है जिससे उनका मनोबल बना रहे और वे अधिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। उन्होंने बताया कि सरकार उप निबन्धकों के रु0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400 रुपये लिये जाने के संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट में लायेगी। इससे न केवल इनकी वेतन विसंगति दूर हो सकेगी, बल्कि उच्च न्यायालय में दायर वाद भी संघ के पदाधिकारी कार्यहित में वापस ले लेंगे।
