नई दिल्ली: पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को लागू करने के लिए एफसीआई ने देश भर के राज्यों में पर्याप्त स्टॉक भेजा है, जिसमें अगले तीन महीनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनईएसए) के तहत सभी लाभार्थियों को मुफ्त में वितरित किया जाना है। यूपी, बिहार, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम जैसे कई राज्यों ने पहले ही इस योजना के तहत एफसीआई से खाद्यान्न उठाना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में अन्य राज्य भी पीएमजीकेवाई के तहत वितरण के लिए खाद्यान्न का उठान शुरू कर देंगे। एफसीआई अथक प्रयास कर रहा है और यह सुनिश्चित किया है कि देश के हर हिस्से में पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक देश के हर हिस्से में उपलब्ध कराया जाए। पिछले 13 दिनों में 24.03.2020 के बाद से जब कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया है तब से एफसआई ने प्रतिदिन औसतन 1.41 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया है। इस लिहाज से देका जाए तो एफसीआई लगभग 0.8 लाख मीट्रिक टन प्री-लॉकडाउन दैनिक औसत के मुकाबले अधिक का वितरण किया है। लगभग 16.88 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जाने वाली कुल 603 रैक को 05.04.2020 तक देश भर में पहुंचाया गया है। लगभग 1.65 लाख एमटी खाद्यान्न ले जाने के लिए 59 अन्य रेक को आज लोड किया गया है।
एनएफएसए के तहत खाद्यान्न की नियमित जरूरतों को पूरा करने और पीएमजीकेवाई के तहत अतिरिक्त आवंटन के अलावा, एफसीआई राज्य सरकार को सीधे ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल उपलब्ध करा रहा है, ताकि खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गेहूं के आटे और गेहूं के अन्य उत्पादों के निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं को संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की गई आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। अब तक एफसीआई ने इस मॉडल के तहत 13 राज्यों में 1.38 एलएमटी गेहूं और 8 राज्यों में 1.32 एलएमटी चावल आवंटित किया है।
इस अवधि के दौरान खाद्यान्न की लोडिंग और अनलोडिंग के विवरण के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें:
