नई दिल्ली: केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास तथा शहरी गरीबी अपशमन मंत्री श्री एम वेंकैया नाय़डू ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री द्वारा तीन मिशनों का शुभारंभ किए जाने के साथ ही अब देश में शहरी परिवर्तन की मशाल राज्यों तथा शहरी निकायों के हाथ में चली गई है। उन्हें इसे आगे ले जाना है। केंद्र सरकार ने राज्यों तथा निकायों के साथ व्यापक विचार –विमर्श के बाद नया मिशन तैयार किया है।दो दिन के विचार-विमर्श के समापन अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि नए मिशनों के तहत परियोजनाओं की डिजाइन करने , मंजूरी देने तथा उन्हें लागू करने में राज्यों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अब राज्यों और शहरी निकायों को आगे आना होगा। उन्होंने स्थानीय निकायों को धन तथा कर्मियों का हस्तांतरण करके , प्रशासनिक, नियोजन तथा तकनीती क्षमताओं को बढ़ा कर मजबूत करने का विशेष आग्रह राज्यों से किया। श्री नायडू ने कहा कि नए शहरी मिशनों के अंतर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजस्व सृजन तथा शहरी सुधार पर बल दिया जाना।उन्होंने कहा कि वांछित शहरी परिवर्तन देश और लोगों के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा।
श्री नाय़डू ने राज्य़ों तथा स्थानीय शहरी निकायों से 2022 तक सभी के लिए मकान उपलब्ध करना का काम सुनिश्चित करने में राज्यों तथा स्थानीय शहरी निकायों से विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अच्छा रहन-सहन के लिए अपना मकान पूर्वआवश्यकता है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए 6.50 प्रतिशत का अप्रत्याशित ब्याज अनुदान की चर्चा करते हुए कहा कि यह शहरी गरीबों को अपना मकान देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का संकेतक है।
मकान महिला के नाम पर या उसके पति के साथ संयुक्त नाम से देने के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है कि महिला अपना मकान बेचने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती।
पालिका निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि नगरीय कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बारे में नीति शीघ्र तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय कचरे को ऊर्जा में केंद्र सरकार बदलने के लिए समर्थनकारी उपायों पर विचार कर रहा है।
