लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (पीएमयू) के गठन हेतु प्रदेश स्तर (आयुक्त ग्राम्य विकास स्तर) एवं जनपद लखनऊ, अम्बेडकर नगर, बदायूं, गोरखपुर तथा मुरादाबाद में आउटसोर्सिंग/संविदा पर कर्मी रखने हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव की ओर से आज 24 अक्टूबर, 2018 को जारी शासनादेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (पीएमयू) गठन करने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है।
पीएमयू के तहत ग्राम्य विकास आयुक्त उ0प्र0 के स्तर पर जिन पदों का सृजन किया गया है, उनमें तकनीकी विशेषज्ञ (आईटी), तकनीकी विशेषज्ञ (सिविल), कम्प्यूटर आपरेटर, एकाउन्ट असिस्टेन्ट तथा सहयोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मी शामिल हैं। इसी प्रकार जनपद स्तर के पदों में तकनीकी विशेषज्ञ (आईटी), तकनीकी विशेषज्ञ (सिविल), कम्प्यूटर आपरेटर, एकाउन्ट असिस्टेन्ट तथा सहयोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मी शामिल हैं।
इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर, एकाउन्ट असिस्टेन्ट तथा सहयोगी चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। विकास खण्ड स्तर पर अस्थायी पदों को 1-10 तक विकास खण्ड वाले जनपदों में 21 पद, 10 अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में 33 पद भरे जायेंगे। इस प्रकार पीएमएवाई हेतु पीएमयू गठन हेतु एक जनपद में विकास खण्डों हेतु न्यूनतम 3 पद व अधिकतम 33 पदों को भरा जायेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पीएमयू के गठन हेतु सृजित किये जा रहे ये पद पूरी तरह अस्थायी होंगे जो योजना के अवधि तक के लिए होंगे। इन पदों को सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा। सेवा प्रदाता का चयन ई-टेन्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा।
