देहरादून: विधान सभा सभागार में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार तथा वन मंत्री दिनेश अग्रवाल की संयुक्त अध्यक्षता में नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हा्ंकन एवं सीमांकन विषयक बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें अध्यक्ष मलिन बस्ती/नियमितीकरण समिति एवं सभा सचिव राजकुमार उपस्थित थे।
बैठक में शहरी विकास मंत्री श्री पंवार ने कहा कि प्रदेश के 6 नगर निगमों एवं 44 नगर निकायों में लगभग 400 से अधिक मलिन बस्तियों के नियमितीकरण हेतु सरकार संकल्पबद्ध है। वर्तमान सरकार द्वारा हाल में आयोजित सत्र में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का विधेयक भी पास किया गया है। इन मलिन बस्तियों में रह रहे गरीब निवासियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए नियमावली को अन्तिम रूप दिलाये जाने की कवायद जारी है। इसी क्रम में सबके सुझावों से मलिन बस्ती नियमितीकरण नियमावली को अन्तिम रूप देने के लिए शीघ्र बैठक बुलाई जायेगी।
बैठक में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मलिन बस्तियों के निवासियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, किन्तु मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए कतिपय लोगों द्वारा इसे राजनीतिक रूप दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिज्ञ के पास मलिन बस्तियों के नियमितीकरण हेतु कोई सार्थक सुझाव हैं, तो उनका स्वागत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये, कि वे इस महत्वाकांक्षी योजना को प्राथमिकता देते हुए आगामी 22 अगस्त, 2016 को विधान सभा में निर्धारित बैठक में पूरी तैयारी के साथ अपने-अपने क्षेत्र की मलिन बस्तियों के चिन्हा्कन एवं सीमांकन विवरण के साथ प्रतिभाग करें। उन्होंने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से गहनता से विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र की मलिन बस्तियों की 11 मार्च, 2016 की अद्यतन स्थिति के साथ आयें।
अध्यक्ष मलिन बस्ती/नियमितीकरण समिति एवं सभा सचिव राजकुमार ने कहा कि मार्च 2016 तक जितने भी लोग मलिन बस्तियों में निवास कर रहे हैं उनको मालिकाना हक दिलाया जायेगा, और इसके लिए समिति द्वारा काफी एक्सरसाइज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड नगरीय मलिन बस्ती विनियमितीकरण, सुधार व पुनर्विकास, पुनर्वासन/पुनः व्यवस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक 2016 के अनुसार मलिन बस्ती नियमावली को अन्तिम रूप देने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। सम्बन्धित अधिकारियों को मलिन बस्तियों के चिन्हा्कन एवं पंजीकरण के साथ पुनः 22 अगस्त 2016 को बुलाया गया है। समस्त विवरण प्राप्त होने के बाद बस्तियों के मालिकाना हक दिये जाने से सम्बन्धित नियमावली को अन्तिम रूप दिया जायेगा।
विभिन्न जनपदों के अपर जिलाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों की अद्यतन स्थिति के बारे में अवगत कराया। बैठक में मलिन बस्तियों की भूमि के प्रकार, अवस्थापना सुविधाओं एवं मार्ग आदि के बारे में अपर जिला अधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई।
बैठक में पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हल्द्वानी हेमन्त सिंह बगडवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश मेहरोत्रा, सचिव शहरी विकाश डी0एस0गब्र्याल, सचिव आवास आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन, निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया, अपर निदेशक शहरी विकास नवीन पाण्डे, अपर सचिव वित्त अरूणेन्द्र सिंह चैहान, समस्त जिलों के अपर जिलाधिकारी, प्रदेश के 6 नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के अधिकारी उपस्थित थे।
