लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शास्त्री भवन में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व जिलाधिकारियों को देश में चिन्हित 115 आकांक्षात्मक जनपदों में से उत्तर प्रदेश के 08 जनपदों में विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए इनके रूपान्तरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इन जनपदों में तैनात कार्मिकों का स्थानांतरण न किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के स्तर पर हर हाल में 30 अगस्त तक शिक्षकों के पदों पर शत-प्रतिशत तैनाती सुनिश्चित हो। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट और चन्दौली जनपद इस योजना में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री जी ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान नीति आयोग के विभिन्न मानकों के आधार पर 08 आकांक्षात्मक जनपदों के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक महीने बाद इन जनपदों की फिर से समीक्षा होगी और वे स्वयं इन जनपदों के भ्रमण पर निकलेंगे। उन्होंने इन जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश देेते हुए कहा कि विशेष अभियान चलाकर पात्रों के राशन कार्ड बनवाए जाएं। विधवा, दिव्यांग व वृद्ध पेंशन योजना का पारदर्शिता के साथ शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए। जनपदों की सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत व सुधार का कार्य सुनिश्चित हो। पेयजल की व्यवस्था और गांवों में काॅमन सर्विस सेण्टर की स्थापना हर हाल में की जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोगों को लाभान्वित कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा व स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक जिला अस्पताल सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिला अस्पताल व सी0एच0सी0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हो। उन्होंने इस सम्बन्ध में बलरामपुर व सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के तैनाती स्थल पर ही प्रवास की भी व्यवस्था हो, जिससे वे अपनी सेवाएं पूरे मनोयोग के साथ दे सकें। उन्होंने कहा कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण के सम्बन्ध में इन जनपदों में विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इनमें सुधार लाए बिना आकांक्षात्मक जनपदों की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रुचि लेकर कार्य करें और जिला अस्पताल, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण भी करें। उन्होंने कहा कि डाॅक्टर्स की टीम गठित कर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाए। जननी सुरक्षा योजना, पोषण मिशन व मिशन इन्द्रधनुष की दिशा में और कार्य किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनीफाॅर्म आदि का वितरण हर हाल में किया जाए। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के ड्राॅप आउट रेट पर ध्यान रखते हुए कक्षाओं में उनके नामांकन को और बढ़ाया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारी फील्ड में जाएं और विद्यालयों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाए। यह नहीं होना चाहिए कि कहीं पर शिक्षक अधिक संख्या में हों और कहीं पर उनकी उपलब्धता ही न हो। उन्होंने कहा कि अभी भी प्राॅक्सी शिक्षकों की शिकायतें मिल रही हैं। इनको दूर किया जाए और शिक्षकों की समस्याओं का भी समाधान हो। बेसिक शिक्षा अधिकारी इस दिशा में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता व शिकायत पाने पर बी0एस0ए0 की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। गुणवत्तापरक बीज, स्वायल हेल्थ कार्ड, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और पशुओं के टीकाकरण की भी व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। उन्होंने कहा कि सिंचाई संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। कृषि विभाग से सम्बन्धित तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बलरामपुर जनपद को और सुधार लाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कमेटी की बैठक निरन्तर की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री जी ने कौशल विकास मिशन के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि युवाओं का पंजीकरण और उनको रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य अभियान के तौर पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में कौशल विकास केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाए। उन्होंने कहा कि नौजवान रोजगार के अभाव में पलायन करते हैं, इसलिए उनके रोजगार की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर ही हो। इसके लिए रोजगार मेलों का आयोजन तथा युवाओं का कौशल विकास सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्थानीय उद्योगों से जोड़ने की व्यवस्था की जाए।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर इन जनपदों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाए। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो। विद्युत कनेक्शन लोगों को उपलब्ध कराए जाएं। हर गांव, हर मजरे का विद्युतीकरण हो। उन्होंने कहा कि विद्युत से सम्बन्धित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर इन जनपदों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के कार्य में और तेजी लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि शौचालय निर्माण की जियो टैगिंग भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में मनरेगा के कार्य भी प्राथमिकता के स्तर पर किए जाएं। जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
इस अवसर वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव नियोजन श्री दीपक त्रिवेदी, अपर मुख्य सविच लोक निर्माण श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव व अन्य सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
