नई दिल्ली: भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 6.84 फीसदी ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2022′ (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 7,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 6.97 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026′ (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.73 फीसदी ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2034 (iv) मुनाफा आधारित नीलामी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए “नया 30 वर्षीय सरकारी स्टॉक 2046” की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए नीलामियों का संचालन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुम्बई कार्यालय 7 अक्टूबर,2016 (शुक्रवार) को इन नीलामियों का संचालन करेगा।
स्टॉक बिक्री की कुल अधिसूचित राशि के पांच फीसदी तक का आवंटन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के मुताबिक योग्य व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जायेगा।
नीलामी के लिए स्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 7 अक्टूबर, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 7 अक्टूबर, 2016 को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 10 अक्टूबर, 2016 (सोमवार) को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तारीख 16 नवंबर 2006 को जारी सर्कुलर नं. आरबीआई/2006-07/178 के अंतर्गत ‘केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों में जारी लेन-देन’ पर बने दिशा-निर्देशों और समयानुसार हुए संशोधनों के क्रम में स्टॉक्स जारी होने के साथ ही ट्रेडिंग के योग्य हो जाएंगे।
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