लखनऊ: प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री, श्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवक/युवतियों को रोज़गार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वालम्बी बनाना और मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक इस योजना के माध्यम से पिछड़े वर्ग के एक लाख युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
श्री राजभर आज यहां योजना भवन में विभागीय आॅनलाइन ‘ओ’ लेवल तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना का जिलों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आॅनलाइन योजना का संचालन डिजीटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं तथा छात्रों के चयन में पारदर्शिता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में पिछड़े वर्ग के 7500 छात्र/छात्राओं को ‘ओ’ लेवल प्रशिक्षण तथा 10500 से अधिक छात्र/छात्राओं को सी0सी0सी0 प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रमुख शासकीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आई.ए.एस., पी.सी.एस. तथा इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने हेतु पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है और शीघ्र ही इसे लागू जायेगा।
इस अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव, श्री महेश कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इन वर्गों का सशक्तीकरण किया जा सके। कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से पिछले पांच वर्षों के दौरान पिछड़े वर्ग के 30139 बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसका आॅनलाइन संचालन एन0आई0सी0 के सहयोग से शुरू किया गया है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 01 लाख रुपये या उससे कम है, वे कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिये पात्र होंगे। पात्र आवेदकों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने हेतु ‘ओ’ लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना भारत सरकार की डोएट सोसाइटी (नीलिट) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाती है। वर्ष 2018-19 से संस्थाओं का चयन आॅनलाइन आवेदन के आधार पर किया जायेगा। संस्थाओं द्वारा आॅनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून, 2018 है। भौतिक सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त संस्थाओं का चयन निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। जनपदवार चयनित संस्थाओं में से किसी एक संस्था का चयन कर छात्रों/आवेदकों द्वारा प्रशिक्षण हेतु आवेदन आगामी 21 जून से 15 जुलाई के मध्य किया जायेगा। इण्टरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र छात्रों का चयन कराकर आगामी 01 अगस्त से राज्य के प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कक्षाओं को प्रारम्भ किया जाएगा। जनपदवार प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थाओं को एक वर्षीय ‘ओ’ लेवल प्रशिक्षण हेतु अधिकतम् 15000 रुपये तथा सी0सी0सी0 प्रशिक्षण हेतु अधिकतम 3500 रुपये प्रति छात्र/छात्रा देने का प्राविधान किया गया है।
