Prime Minister Naendra Modi on Wednesday in a scathing attack on Congress has blamed the opposition party on the rising non-performing assets (NPAs) problem in the banks. The Prime Minister was addressing the inaugural session of the 90th annual general meeting of Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) at the Vigyan Bhavan today.
PM Narendra Modi congratulated the business chamber for its role across all sectors of the economy.
साथियों, ऐसी बहुत सी वजहें थीं जिनकी वजह से हमारा देश पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया। आज बहुत सी वजहें हैं, जिसकी वजह से भारत एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
Listing out Congress’ failures, he said that the UPA government created the monster of bad loans. PM said that India has amassed Rs 10 lakh crore bad loans for over a period of time. He also alleged UPA of looting the looted public money.
ये NPAs यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था। कॉमनवेल्थ, 2 जी, कोयला,सभी से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला। ये एक तरह से सरकार में बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों के माध्यम से जनता की कमाई की लूट थी। जो लोग मौन रहकर सब कुछ देखते रहे, क्या उन्हें जगाने की कोशिश, किसी संस्था द्वारा की गई:PM
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सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2022 तक देश के गरीब के पास अपना घर हो। इसके लिए लाखों घरों का निर्माण किया जा रहा है। घरों को बनाने के लिए Manpower स्थानीय स्तर पर ही जुटाई जा रहा है। घरों के निर्माण में सामान लग रहा है, वो भी स्थानीय बाजार से ही आ रहा है: PM Modi
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“Bank loans to select industrialists was loot of public money under UPA; it is a scam bigger than Commonwealth, 2G, coal scams,” he said.
PM Modi also assured that his government is working towards bringing transparency in the system. He said that the government is working towards a system which would be easily approachable. PM spoke about how the government is making laws that are in sync with the demands of the citizens.
In his pro-poor pitch in the first address in an AGM of a national business association after he took charge as PM, he said, “This government is working to end such a fight with the system. We are working to establish a system which is not only transparent, but sensitive as well and that understands the needs of the people”.
हम गरीब की एक-एक आवश्यकता, एक-एक समस्या को पकड़ कर उसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। गरीब महिलाओं को लगातार शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर ना हो, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए: PM @narendramodi
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He further said that it gave him great satisfaction that poor of this country, who earlier faced hardship in getting a bank account opened, have been able to open bank account with zero balance under Jan Dhan Yojna.
Defending the FRDI bill, he said, “Rumors regarding FRDI are being spread. Government is working towards protecting interest and rights of depositors but rumors being spread are totally opposite. Contribution of institutions like FICCI important to dispel such rumors”.
FRDI को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार ग्राहकों के हित सुरक्षित करने के लिए, बैंकों में जमा उनकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है, लेकिन खबरें इसके ठीक उलट फैलाई जा रही हैं। भ्रमित करने वाली ऐसी कोशिशों को नाकाम करने में फिक्की जैसी संस्था का योगदान जरूरी है: PM
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पिछले 3 वर्षों में 21 सेक्टरों से जुड़े 87 छोटे-बड़े Reform किए गए हैं। Defence सेक्टर, Construction सेक्टर, Financial Services, Food Processing, जैसे कितने ही सेक्टरों में बड़े बदलाव हुए हैं। इसी का नतीजा आपको अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पैरामीटर्स में नजर आ रहा है: PM
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Earlier, addressing the raising concerns over the FRDI Bill, finance minister Arun Jaitley had said deposits made by public in banks and other financial institutions will be protected.
The finance minister’s statement came after doubts had been raised over the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017, (FRDI Bill) .
Assuring the citizens, the Finance Ministry has said, “The provisions contained in the FRDI Bill, as introduced in the Parliament, do not modify present protections to the depositors adversely at all. They provide additional protections to the depositors in a more transparent manner.”
“The FRDI Bill will strengthen the system by adding a comprehensive resolution regime that will help ensure that, in the rare event of failure of a financial service provider, there is a system of quick, orderly and efficient resolution in favour of depositors”, it added.
DNA
