लखनऊ: प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश के ऐसे श्रमिक जिनका पंजीयन अवशेष है, को भी पंजीयन हेतु जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड के स्तर से योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु कार्मिकों की कमीं को पूरा करने के लिए तत्काल कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 92 कार्मिकों को नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए। श्री राजभर द्वारा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से यह अपेक्षा की गयी कि बोर्ड कार्यालय में भी स्थाई कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। श्री अनिल राजभर ने आज यह निर्देश विधान सभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उ०प्र० असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।
श्री राजभर ने असंगठित कामगारों हेतु बोर्ड के माध्यम से लागू की जाने वाली मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अन्तर्गत पंजीकृत कामगार के परिजनों को रू० 05 लाख तक कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, के सम्बन्ध में साचीज के प्रतिनिधि एवं बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष प्रयास कर योजना का हितलाभ श्रमिकों को शीघ्रता से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।
बैठक के दौरान बोर्ड के सदस्यों द्वारा असंगठित कामगारों के लिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराये जाने एवं बड़े शहरों में सेल्टर होम का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव की सराहना करते हुए सदस्यों से यह अपेक्षा की गई कि विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय, ताकि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उन्होंने प्राप्त प्रस्तावों पर सचिव बोर्ड के स्तर से परीक्षण कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश भी दिए। मंत्री जी द्वारा बैठक के दौरान बोर्ड के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की गई कि असंगठित कामगारों के हित में बोर्ड को प्रभावी बनाने हेतु नई योजनाओं के संचालन हेतु विस्तृत अध्ययन कर अपना प्रस्ताव बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
मा0 सदस्यों द्वारा बोर्ड के कार्यालय का विस्तार किये जाने एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने का अनुरोध के क्रम में मंत्री जी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा बैठक में यह भी प्रस्ताव दिया गया कि मा0 सदस्यों के आईडी कार्ड बनवाये जायें तथा ऐसा हेल्पलाइन दूरभाष नंबर सक्रिय किया जाय, जिस पर हर समय कोई व्यक्ति उपलब्ध हो, जो जरूरतमंदों की जिज्ञासा के अनुरूप जानकारी उपलब्ध करा सके। इस पर श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा।
बोर्ड के सचिव/अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया है कि ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण में 8.28 करोड़ पंजीयन कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। जोकि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है।
बैठक में बोर्ड के मा0 सदस्यगण श्री बी०एल० कुशवाहा, श्री आनन्द सिंह, श्री अनिल बजाज, श्री शंकर लाल, श्री प्रबल प्रताप सिंह, श्री धर्म प्रकाश गुप्ता, विशेष सचिव, (श्रम) श्री राजेन्द्र सिंह, उप श्रमायुक्त, श्री शमीम अख्तर एवं श्री दिनेश कुमार रस्तोगी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।
