देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को यात्रा मार्गाे पर यात्रियों एवं पर्यटकों को उचित दरों पर गुणवत्ता युक्त
खानपान की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने परिवहन व्यवसाय में सुधार लाने के साथ ही शिकायतों को दूर कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिये है।
बीजापुर अतिथि गृह में परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़े निर्देश दिये कि प्रदेश के अन्दर तथा बाहर के रूटों पर, होटलों व ढ़ाबों पर लोगों को खानपान की सामग्री गुणवत्ता के साथ उचित दरों पर उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाय। बसों की फिटनेस, नियमित संचालन के साथ ही, उनकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाय। विशेष तौर पर कान्ट्रेक्ट की बसों की नियमित जांच किये जाने की उन्होने जरूरत बतायी। यात्रियों को सुगम व आरामदायक सेवा हमारी जिम्मेदारी है। अधिकारी नियमित रूप से बसों व ढाबों आदि की जांच करे ताकि इस क्षेत्र में आ रही शिकायतों का निराकरण हो, उप जिलाधिकारीयों को भी बसों की जांच आदि के लिये अधिकृत किया जाय।
उन्होंने परिवहन निगम को अपने आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करने के प्रयास करने को कहा। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गाें सहित अन्य मार्गाें पर एल्कोमीटर की व्यवस्था करने को कहा ताकि काई भी शराब पीकर वाहन न चलाये। उन्होंने कन्ट्रीब्यूटरी बीमा सिस्टम इजाद करने पर भी बल दिया, इसके लिये बीमा कम्पनियों से वार्ता की जाय। अनुभवी ड्राइवरों को ही वाहन संचालन से जोड़ा जाय।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि परिवहन निगम 400 नई बसों के क्रय करने में शीघ्रता बरते। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी बसो, टेम्पो ट्रेवलर व मैक्स कैब के संचालन के लिये अनुबन्धित किया जाय। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में इसे सामिल किया जाय। परिवहन पर्यटन व सहकारिता विभाग इसके लिये आपसी समन्वय के कार्य करें। आवश्यकता पड़ने पर बैक गारन्टी भी सरकार द्वारा दी जायेगी। इस वर्ष ऐसी 100 मैक्स कैब/टेम्पो ट्रेवलर के प्रस्ताव इस योजना में रखें जाय, जिसमें 50 गढ़वाल व 50 कुमाऊ के लिये निर्धारित हो। इससे परिवहन निगम की आय बढ़ने के साथ ही लोगों को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा सड़क दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को ओर अधिक प्रभावी बनाने को कहा। टैक्स चोरी रोकने के लिये पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त टीम बनायी जाय। आकस्मिक चेकिंग अभियान संचालित किये जाय। वाहनों में ओवर लोडिंग बन्द हो, इसके लिये भी कारगर प्रयास किये जाय।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने रोड़ इन्ट्री टैक्स की दिशा में भी पहल करने को कहा, इसके लिये अन्य प्रदेशों में अच्छा कार्य कर रही फर्माे आदि का अध्ययन किया जाय। यह कार्य निजी सहभागिता से संचालित किया जाय।
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