देहरादून: बीजापुर अतिथि गृह मुख्यमंत्री हरीश रावत से उत्तराखण्ड पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने भेंट कर उन्हें आयोग के वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिर्पोट सौंपी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने आयोग द्वारा पिछडे वर्ग के कल्याण के लिये किये जा रहे कार्यो की सराहना की। उन्होंने आयोग से नये क्षेत्र के लोगो को इसमे शामिल करने एवं उनके कल्याण से सम्बंधित सुझावों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। आयोग के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि गत वर्ष आयोग को 30 शिकायते प्राप्त हुई थी, जिनमें से 28 का निस्तारण किया गया। उन्होने पिछडे वर्ग के कल्याण के लिये उनके सुझाव भी रखे है, जिनमें जाति प्रमाण पत्र की अवधि एक वर्ष से 3 वर्ष, पिछडे वर्ग की निर्धन कन्याओ के विवाह के अनुदान व्यवस्था। क्रिमीलियर की बाध्यता 6 लाख से 10 लाख करना भी शामिल है, उन्होने पिछडा वर्ग के लिये अन्य जातियों की भांति अलग से निदेशालय की भी बात रखी है। इस अवसर पर आयोग के सदस्य डा0 शमीम अहमद व अखलान आदि उपस्थित थे।
