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बीजापुर हाउस में सतर्कता विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत

उत्तराखंड

देहरादून: प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को किसी सूरत में न बक्शा जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को बीजापुर हाउस में सतर्कता

विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। पिछले दस वर्षों में सतर्कता विभाग ने जितने कार्य किए गए है, इस वर्ष उतने ही कार्यों को टारगेट मानते हुए कार्यों में तेजी लायी जाए। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को भी निर्देश दिए कि वे अपने अपने जनपदों में भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान संचालित करें। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाए। बेनामी सम्पत्तियों को चिन्ह्ति कर उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए साथ ही अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा तय समय पर किए जाने वाले कार्यों पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार पाए जाने पर उनके विरूद्ध अभियान चलाकार कार्यवाही की जाए। भ्रष्टाचार व लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध आम नागरिकों से सतर्कता विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001806666 पर काॅल कर अपनी शिकायत दर्ज करने की बात कही।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने गत दिनों सतर्कता विभाग द्वारा एम.डी.डी.ए. के कार्मिक पर की गयी कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि इसी तरह का अभियान अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में भी जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है, उन कर्मियों को चिन्ह्ति कर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान तेज करने पर भी जोर दिया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, निदेशक सतर्कता अशोक कुमार, आई.जी.सुरक्षा एवं सतर्कता ए.पी.अन्शुमन आदि उपस्थित थे।

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