देहरादून: प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को किसी सूरत में न बक्शा जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को बीजापुर हाउस में सतर्कता
विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। पिछले दस वर्षों में सतर्कता विभाग ने जितने कार्य किए गए है, इस वर्ष उतने ही कार्यों को टारगेट मानते हुए कार्यों में तेजी लायी जाए। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को भी निर्देश दिए कि वे अपने अपने जनपदों में भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान संचालित करें। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाए। बेनामी सम्पत्तियों को चिन्ह्ति कर उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए साथ ही अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।