देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयांे की जानकारी आम जनता तक पहुँचान के लिए प्रचार के सभी माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र को सुदृढ़ व मजबूत करते हुए सूचनाओं के आदान-प्रदान में तत्परता लायी जाय। साथ ही तहसील व ब्लाॅक स्तर तक सूचना तंत्र की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में भी पहल की जाय। विभागीय कार्यों में गति लाने, मीडिया के साथ और बेहतर समन्वय तथा प्रचार-प्रसार कार्यों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभागीय निदेशक पद के लिए तत्काल प्रस्ताव तैयार किया जाय। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक दलों के माध्यम से शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिये। इस कार्य में संस्कृति विभाग के दलों के साथ भी समन्वय किया जाय।
बीजापुर हाउस में गत दिवस देर रात सूचना विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचायी जाय और उनका फीडबैक भी प्राप्त किया जाय। उन्होंने जिला कार्यालयों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला सूचना अधिकारी अपने-अपने जिलों में शासकीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जाय और पत्रकारों से जुड़ी सभी समितियों का तत्काल गठन कर इन्हें प्रभावी किया जाय। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की अधिकतम भागीदारी इन समितियों में सुनिश्चित की जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में संचार क्रांति में तेजी से बदलाव आया है। सूचना विभाग को भी आधुनिक प्रचार माध्यमों को अपनाकर जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाये। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज प्रचार का मुख्य माध्यम है, इस पर अधिक फोकस किया जाना है। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग इस बात को भी देखे कि सरकार की योजनाओं का सकारात्मक पक्ष से आम जन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाय। मुख्मयंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर तक जनहित से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार साहित्य तैयार किया जाय। विभागीय प्रकाशन साहित्य के साथ ग्राम प्रधानों को मेरी तरफ से पत्र भेजा जाय और उनका फीडबैक भी लिया जाय। जिला सूचना अधिकारी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जिला स्तरीय बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेकर शासन की योजनाों का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद का गठन शीघ्र कर लिया जायेगा और इस परिषद के माध्यम से राज्य में फिल्म विकास के लिए तेजी से कार्य किया जायेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू करें। फिल्मों की शूटिंग के लिए अधिक से अधिक लोगो को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि संस्कृति विभाग से समन्वय कर मसूरी, नैनीताल एवं अन्य हैरीटेज महत्व के स्थानों पर गैलरी विकसित कर ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण किया जाय। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकेगी।
बैठक में सचिव/महानिदेशक सूचना विनोद शर्मा ने विभागीय कार्यकलापों की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया, न्यूज डायरी, रेडियो जिंगल के साथ ही फेसबुक, ट्विट्र, यू-ट्यूब, वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के माध्यमों से भी शासकीय योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है। होर्डिंग्स एवं फ्लैक्स को भी प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के पोस्ट आॅफिस एवं सस्ता गल्ले की दुकानों पर भी जनहित से जुड़ी जानकारियों के बोर्ड लगाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि रोडवेज के साथ ही जीएमओयू व टीजीएमओयू की बसों में भी फ्लैक्स स्थापित कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
बैठक में सचिव वित्त डी.एस.गब्र्याल, मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार, उप सचिव संतोष बडोनी, अपर निदेशक डाॅ. अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक राजेश कुमार, उप निदेशक आशिष त्रिपाठी, भगवान प्रसाद घिल्डियाल, सहायक निदेशक मलकेश्वर प्रसाद कैलखुरी, के.एस.चैहान, नितिन उपाध्याय, सूचना अधिकारी, अजयमोहन सकलानी आदि उपस्थित थे।
