बीजापुर हाउस में डिजीटल इंडिया-डिजीटल उत्तराखण्ड के तहत दो अभियान वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत

देहरादून: मंगलवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डिजीटल इंडिया-डिजीटल उत्तराखण्ड के तहत दो अभियान वाहनों को बीजापुर हाउस से रवाना किया। ये वाहन राज्य के 13 जिलों में जाकर आमजन को ई-सेवाओं की जानकारी देंगे और लोगों में डिजीटल इंडिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करेंगे। साथ ही भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आईटी में की गई विभिन्न पहलों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम डिजीटाईजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। डिजीटल इंडिया आउटरीच कैम्पेन के माध्यम से डिजीटल इंडिया के साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी देवभूमि जनसेवा केंद्रों से जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उनके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। राज्य के अनेक ब्लाॅकों में भूमिगत आप्टीकल फाईबर नेटवर्क स्थापित किया गया है। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि पर्वतीय क्षेत्रों मे आॅप्टीकल फाईबर बिजली के खम्बों के माध्यम से बिछाई जाए ताकि भूस्खलन की दशा में कनेक्टीवीटी में बाधा न हो। भारत सरकार ने हमारा यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने डिजीटल इंडिया अभियान के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यों को इससे और अधिक बेहतर तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं तो आईटी के माध्यम से जनसेवाएं अधिक लोगों को तक पहुंचाई जा सकती हैं।
नेशनल ई-गर्वनेंस डिवीजन के निदेशक प्रेमजीत लाल ने जानकारी दी कि यह अभियान 16 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में 13 जिलों में यह अभियान दिसम्बर 2016 तक संचालित होगा। आज रवाना किए गए वाहन प्रत्येक जिले में 15-20 दिन रूककर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
सचिव आईटी दीपक गैरोला ने बताया कि राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विविध सुधार हो रहे हैं। देवभूमि जन सेवा केंद्र जिला मुख्यालयों, तहसील, ब्लाॅक स्तर के साथ ही इंटरनेट उपलब्ध ग्राम पंचायतों तक भी संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लोगों को जाति, जन्म, मृत्यु, आय, स्थायी निवास, चरित्र, पहाड़ी क्षेत्र सहित तमाम प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सहित अन्य जनसेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय सूचना संरचना एवं राष्ट्रीय आॅप्टीकल फाईबर नेटवर्क की पायलट परियोजना के तहत हरिद्वार जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों को इस परियोजना से जोड़ा जा चुका है। सभी जिला मुख्यालयों व प्रमुख पर्यटक स्थलों में वाई-फाई उपलब्ध करवाए जाने की योजना है।