देहरादून: बीजापुर में प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में मिलने आए किसानों के प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि निजी चीनी मिलों को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि गन्ना किसानों के बकाये का 50 प्रतिशत भुगतान इस सोमवार तक कर दिया जाए।
अन्यथा राज्य सरकार कठोर कानूनी कार्यवाही करेगी। सीएम ने कहा कि जो चीनी मिलें 50 प्रतिशत भुगतान से ऊपर 5 प्रतिशत का भुगतान अपने स्तर से करेगी उन्हें राज्य सरकार 5 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगी। इस प्रकार चीनी मिलें गन्ना किसानों का 60 फीसदी भुगतान करने में सक्षम हो सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि वर्तमान में चीनी के दाम बहुत कम होने से संकट उत्पन्न हुआ है। हमने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार स्वयं चीनी खरीदकर चीनी के बफर स्टाॅक बनाए। चीनी मिलों व गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान की समस्या का यही हल हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान का हित देखना सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनो ंसे जितना कर सकती थी, उतना हमने किया है। उŸाराखण्ड में गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का कोई बकाया नहीं है। किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार को संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। यूपीए सरकार के समय देश के गन्ना किसानों के लिए 6500 करोड़ रूपए का पैकेज दिया गया था। इस बार संकट और गहरा है। परंतु वर्तमान सरकार द्वारा बहुत दबाव के बाद केवल 6 हजार करोड़ का पैकेज पूरे देश के लिए स्वीकृत किया गया है। बासमति व पाॅपलर की कीमत भी बहुत कम होने से किसानों को नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र सरकार ने अपने निवेश को बहुत कम कर दिया है। साथ ही फण्डिंग पैटर्न जो कि पहले विशेष राज्यों के लिए 90ः10 था अब 50ः50 कर दिया गया है। ंयही स्थिति हाॅर्टीकल्चर मिशन की भी है। इससे कृषि विकास दर कम होना सम्भावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को भी वैज्ञानिक कृषि विधियों को अपनाना चाहिए। सरकार बीज बदल का अभियान चला रही है। गन्ना किसान भी उन्नत बीज अपनाएं।
इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारिता संघ के सदस्य प्रमोद कुमार सिंह, कांग्रेस के हरिद्वार जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में हरिद्वार से आए किसान मौजूद थे।
