नई दिल्ली: भाजपा देशभर में 15 से 30 अगस्त तक ‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा’ और अगले साल एक से नौ अगस्त तक ‘सामाजिक न्याय सप्ताह’ मनाएगी. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के विधेयक को संसद की मंजूरी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन होगा.
भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र को सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द सत्र के रूप में जाना जाएगा.
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कानून को मजबूत करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित होने का भी हवाला दिया. कुमार ने कहा कि उन्होंने मौजूदा मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में भी इसके पारित हो जाने की संभावना जताई. मानसून सत्र 10 अगस्त को खत्म हो रहा है.
इस दौरान मोदी ने 2014 में भाजपा की जीत के बाद दिए गए भाषण को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब और पिछड़े वर्गो को समर्पित होगी और ये विधेयक इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. कुमार ने कहा,‘एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ है और एक अन्य अगले एक-दो दिन में पारित होने की संभावना है.’
पार्टी के नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. एक सूत्र ने बताया कि उन्होंने इस अवसर पर अगस्त क्रांति और 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए भारत छोड़ो आंदोलन का भी जिक्र किया. इस परिप्रेक्ष्य में संसद में इस महीने पारित होने वाले विधेयकों के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया. भाजपा नेताओं से 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच लोगों से संपर्क कर विधेयक के महत्व के बारे में अवगत कराने को कहा है. (इनपुट – भाजपा & Zee News)
