देहरादून: प्रदेश के श्रम, सेवायोजन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एम.एस.एम.आई, खादी एवं ग्रामोउद्योग, दुग्ध विकास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार हरिश्चन्द्र दुर्गापाल ने आज विधान सभा स्थित सभागार में उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए कहा कि श्रमिकों की आर्थिक उन्नति के उन्नयन के लिए अधिकारी कार्य करें।
उन्होंने कहा कि श्रमिकों का पैंसा श्रमिकों के हित के लिए जाना चाहिए मजदूर पर हम सब निर्भर हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सब मजदूरों के हित केे लिए कार्य करें।
बैठक में उन्होंने निर्माण श्रमिकों हेतु शौचालय निर्माण के लिए कहा कि अन्य प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश में श्रमिकों के लिए शौचालय निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वहाॅं से परीक्षण कर उसी तर्ज पर इस प्रदेश में भी श्रमिकों हेतु शौचालय निर्माण करवाये जाय। उन्होंने कहा कि श्रमिकों कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन की राशि 500 रूपये प्रतिमाह की जाय तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देय कराई जाय। उन्होंने कहा कि बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेन्शन को पुनिरक्षित भी कर सकता है, तथा कुटम्ब पेंशन देने हेतु पेंशन भोगी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को दी जाय। जो पेंशन भोगी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50 प्रतिशत अथवा 500 रूपये जो भी अधिक हो निश्चित करवाई जाय।
बैठक में उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कैम्प के माध्यम से अधिक से अधिक कराया जाय, तथा शिविरों/कैम्पों के माध्यम से कल्याण कारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पंजीयन हेतु उत्प्रेरित किया जाय। इसके साथ ही निर्माण श्रमिकों को आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत आवृत्त किया जाय। बैठक मंे उन्होंने श्रमिकों के कल्याणार्थ जो योजनाएॅं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उनका व्यापक एवं वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाय। जिससे श्रमिकों का कल्याण हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 10 हजार श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिन पर 7 करोड़ रूपये उनके हितार्थ व्यय किया गया है।
उन्होंने मध्यप्रदेश एवं बिहार की तर्ज पर श्रम विभाग का पोर्टल बनाने के निर्देश भी सचिव श्रम को दिये। बोर्ड बैठक में श्रमिकों के कल्याणार्थ सामुदायिक केन्द्र एवं श्रमिकों की अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के ग्राम सैन्ट्रल हाफ टाऊन, सेलाकुई की ग्राम प्रधान श्रीमती रीता शर्मा द्वारा ग्राम समाज की 5 बीघा भूमि देने का प्रस्ताव भी मंत्री जी के सम्मुख रखा जिसमें मजदूरों एवं श्रमिकों के हितार्थ सरकार द्वारा सामुदायिक केन्द्र बनाया जा सके। इसके लिए मंत्री जी ने ग्राम प्रधान को धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि ग्राम समाज की भूमि का प्रस्ताव ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर जिला अधिकारी के माध्यम से देने हेतु कहा। जिस पर श्रम विभाग द्वारा सामुदायिक केन्द्र का निर्माण यहा शीघ्र
करवाया जायेगा। इस अवसर पर सेन्ट्रल हाफ टाऊन,सेलाकुई के ग्राम प्रधान के साथ राजेश शर्मा जिला महा सचिव कांग्रेस उपप्रधान मुकेश पाल एवं ग्राम पंचायत सदस्य भी मौजूद थे।
बैठक में सचिव श्रम ने श्रम आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि श्रमिकों के हितार्थ आडियो-विडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिये। बैठक में श्रमायुक्त श्रम डा0 आनन्द श्रीवास्तव ने विभाग की प्रगति आख्या भी मा0 मंत्री जी के सम्मुख रखी तथा मजदूर/श्रमिकों के हितार्थ सरकार द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। उन्हें विस्तार से बताते हुए कहा कि कामगारों को मकान की खरीद/निर्माण हेतु रू0 50,000 तक अग्रिम ऋण राशि की सुविधा। लकवा, कुष्ठरोग, तपेदिक अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से निःशक्तता पर रू0 500 प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा रू0 30,000 तक की अनुग्रह राशि, नियोजन(कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0 1,00,000 तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू0 50,000 की आर्थिक सहायता, अन्त्येष्टि संस्कार के खर्च के लिए मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू0 5000 की सहायता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता तथा योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा। कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता। शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा आर्थिक सहायता की धनराशि छः माही आधार पर दी जाएगा।
