नई दिल्ली: केंद्रीय जहाजरानी, राजमार्ग और परिवहन मंत्री श्री नीतिन गडकरी ने घोषणा की है कि
अप्रैल तक देश के सभी 360 टोल प्लाजा में ई-टोलिंग व्यवस्था शुरू हो जाएगी। श्री गडकरी ने मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह के मीडिया सेंटर में आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा- हमने इस परियोजना को फास्ट ट्रैक में डाल दिया है और हमें उम्मीद है कि ई-टोलिंग व्यवस्था इस साल अप्रैल से पहले तक चालू हो जाएगी।
इस परियोजना को लागू करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हेकिल (एसपीवी) बनाया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि देश के सभी 360 टोल प्लाजा में ई-टोलिंग व्यवस्था लागू होने से समय की बचत होगी और लागत और ऊर्जा बचेगी।
श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय सड़क परियोजनाओं के लिए अब हाइब्रिड एन्यूटी और इंजीनयरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मॉडलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में रुकी पड़ीं 3,80,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को दोबारा शुरू किया गया है। इनमें से 100000 करोड़ रुपये के ठेके के आदेश देश के पूर्वोतर क्षेत्र के लिए दिए जा चुके हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग की लंबाई बढ़ा कर 1,52,000 किलोमीटर तक कर दी गई है। पहले यह 96,000 किलोमीटर लंबी थी। उम्मीद है क अप्रैल-मुंबई तक इसकी लंबाई 2,00,000 किलोमीटर तक हो जाएगी। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई बढ़ा कर 22,000 किलोमीटर कर दी गई है। पहले राज्य में यह लंबाई 7000 किलोमीटर तक ही थी।
श्री गडकरी ने जल परिवहन के फायदे और इसकी कम लागत पर जोर देते हुए कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। गंगा पर हमारा मंत्रालय तीन मल्टी-मॉडल हब बना रहा है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी, दूसरा झारखंड के साहिबगंज और तीसरा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बनाया जाएगा। मंत्रालय की योजना इस पट्टी पर तीन वाटर पोर्ट बनाने की है। पूरे देश में इस तरह के 500 वाटर पोर्ट बनाए जाएंगे।
सरकार प्रमुख बंदरगाहों के मशीनीकरण के लिए 80,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में तीन नए बंदरगाह भी बनाए जाएंगे। इनमें से एक तमिलनाडु के कोलाचल में बनेगा। दूसरा पश्चिम बंगाल के सागर और तीसरा महाराष्ट्र के धानु में बधावन में बनाया जाएगा।
