नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने डीसीआईएल में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह विनिवेश 4 पोर्ट –विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट, पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडला पोर्ट ट्रस्ट – के कंर्सटोरियम के पक्ष में किया जाएगा।
वर्तमान में भारत सरकार के पास ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 73.44 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस मंजूरी से बंदरगाहों में होने वाली ड्रेजिंग गतिविधियों के लिए तालमेल बनाने में सहायता मिलेगी। इसमें डीसीआईएल की ड्रेजिंग गतिविधियों को विस्तार देने के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा ड्रेजिंग गतिविधियां करने को ध्यान में रखा गया है। कंपनी तथा बंदरगाहों के बीच सुविधाओं के आपसी सहभागिता से बंदरगाहों को धन की बचत होगी।
