नई दिल्ली: आर्थिक राहत पैकेज में ऐलान के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्मय उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में यह ऐलान किया था. इसके अलावा गुरुवार को कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में नौकरियों से जुड़े एक आदेश के साथ कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन का प्रावधान शामिल किया गया था. इस कर्ज को सरकार की गारंटी हासिल होगी. यह इस सेक्टर को बांटे गए कुल लोन का करीब 20 फीसदी है. MSME समेत अन्य कारोबारों के लिए 3 लाख करोड़ रु के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का ऐलान किया गया था. कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा
गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ‘इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम’ के द्वारा MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने और मुद्रा लोन के लिए फंडिंग को मंजूरी दी है.
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- गुरुवार को जम्मू-कश्मीर दूसरा आदेश, 2002 को भी जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन एक्ट, 2019 को मंजूरी दी गई. बता दें कि इस प्रस्ताव के तहत इस राज्य में सभी तरह की नौकरियों के लिए निवास संबंधित योग्यता में संशोधन किया गया है.
- इसके अलावा आज बैठक में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC’s) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC’s) को भी कर्ज देने के लिए नये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
- गुरुवार को ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (PMMSY) को भी मंजूरी दे दी है. निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज के तहत इसके बारे में भी ऐलान किया था. इस योजना से देश में मछली पालन के विकास के लिए नीली क्रांति लाने का प्रस्ताव है.
- केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (PMVVY) को 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान की जाती है. News18
