नई दिल्लीः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने खाद्यान्न की सरकारी खरीद के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा जूट बैग की खरीद के संचालन में आपूर्ति महानिदेशालय और निपटान (डीजीएस एंड डी) की सेवाओं को बंद करने के लिए मंजूरी दे दी है।
सीसीईए ने मंजूरी दी है कि 1 नवंबर 2016 से जूट बैग की सरकारी खरीद वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के जूट आयुक्त द्वारा की जाएगी।
ये अनुमोदन जूट बैग की खरीद की एकल कार्रवाई में शामिल कई निकायों और मंत्रालय को खत्म करने में भी मदद करेगा। ये भारत के जूट आयुक्त के तहत आने वाले कार्यक्षेत्र को भी मजबूत करेगा।
4 comments