नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक-आर्थिक और जातीय गणना, 2011 (एसईसीसी) में जातीय नामों का वर्गीकरण करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविन्द पनगढिया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की आज मंजूरी दे दी।
सामाजिक न्याय और आधिकारिता तथा आदिवासी कल्याण मंत्रालय विशेषज्ञ समूह की मदद करेगा। अन्य सदस्यों को दोनों मंत्रालयों द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने 19 मई, 2011 को तत्कालीन मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर एसईसीसी के जरिए जाति पर आंकड़े एकत्र करने का फैसला किया था। संबद्ध राज्य/संघशासित सरकारों ने एसईसीसी कराया था। आर्थिक आंकड़ों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण पूरा किया गया और ग्रामीण इलाकों से जुड़े सामाजिक-आर्थिक आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। शहरी आंकड़ों के बारे में कार्य प्रगति पर है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के 19 मई, 2011 के फैसले के अनुसार सरकार को उचित समय पर जातीय/जनजातीय विवरणी के वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन करना था। फलस्वरूप मंत्रिमंडल एसईसीसी की स्थिति की समीक्षा की और श्री अरविन्द पनगढिया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का फैसला किया। इस कदम से 46 लाख जातीय/उपजातीय नामों/उपनामों/वंश/गोत्र नामों की गणना होगी। विशेषज्ञ समूह को इन आंकड़ों के वर्गीकरण का काम सौंपा गया है।
