लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला तथा समाज के सभी तबके के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने भी उसे अंगीकार करके लागू किया है। देश में नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने नये भारत का सपना साकार किया है। इसका केन्द्र बिन्दु किसान है। वर्तमान में शासन की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ किसान को मिल रहा है। पहली बार किसान सरकार के एजेण्डे में सबसे ऊपर है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान में ‘सेण्टर आॅफ एक्सिलेंस’ तथा अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास हेतु आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इसके तहत, उन्होंने रहीमाबाद, कटियार एवं कासिमाबाद के राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों को माॅडल कृषि प्रक्षेत्र के रूप में विकसित करने की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। ‘सेण्टर आॅफ एक्सिलेंस’ की स्थापना 22 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक धनराशि से की जाएगी। माॅडल कृषि प्रक्षेत्रों का विकास 52 करोड़ 76 लाख रुपये से अधिक धनराशि से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया कि पूर्ण हो जाने के पश्चात इन परियोजनाओं से किसानों को खेती के कार्याें में आधुनिक तकनीक की सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पद्मश्री से विभूषित किसान श्री भारत भूषण त्यागी को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने लघु एवं सीमान्त किसानों का ऋण माफ किया। इस योजना को अन्य राज्यों ने भी घोषित किया, किन्तु वे इसे प्रदेश सरकार जैसी सफलता से नहीं लागू कर पाए। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना लागू की। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 4 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समुचित सिंचाई साधनों के बिना किसान का भला नहीं हो सकता। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 23 महीने में 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ायी है। वर्षाें से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को कार्ययोजना बनाकर पूरा किया जा रहा है। वर्ष 1978 में शुरू की गयी बाण सागर परियोजना को राज्य सरकार ने जुलाई, 2018 में पूरा किया, जिसे प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई, 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया है। सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, कनहर परियोजना आदि को तेजी से पूरा किया जा रहा है। दिसम्बर, 2019 तक राज्य सरकार 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान को समय पर बीज, उर्वरक, पानी मिल जाए और समय से उसकी उपज को सरकार द्वारा खरीद लिया जाए, तो उसकी आमदनी दो नहीं, 4 गुनी हो सकती है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए यह सुविधाएं सुनिश्चित किया है। वर्ष 2014 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,460 रुपये था। केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,840 रुपये घोषित किया गया है। 1 अप्रैल, 2019 के पश्चात राज्य सरकार 20 रुपये अतिरिक्त देते हुए 1,860 रुपये प्रति कुन्तल की दर से गेहूं खरीदेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों की उपज को बड़े पैमाने पर खरीदकर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में मूल्य का भुगतान किया है। वर्तमान राज्य सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को विभिन्न वर्षाें के कुल 56,000 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान अन्न दाता है, उसका सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। इसके तहत पात्र लघु एवं सीमान्त किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 2 करोड़ 14 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें से एक करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहली किस्त भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवार की महिलाओं को 7 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। साथ ही, गरीब परिवारों को मकान, शौचालय और विद्युत कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने गरीब परिवार के सदस्यों के लिए बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा उपलब्ध करायी है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पिछले 5 वर्षाें में केन्द्र सरकार का कृषि का बजट दोगुने से भी अधिक हो गया है। इस दौरान सभी कृषि योजनाओं का सही प्रकार से क्रियान्वयन हुआ है। राज्य सरकार ने किसानों के उपज की बड़े पैमाने पर सीधे खरीद की है। साथ ही, किसानों को बीज सहित विभिन्न कृषि निवेशों पर बिना किसी भेदभाव के अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा में ‘सेण्टर आॅफ एक्सिलेंस’ के विकास से यहां किसानों को आधुनिक तकनीकों से युक्त खेती की शिक्षा दी जा सकेगी।
